कर्नाटकाची तहान वाढली

डिचोली : कळसा-भांडुरा कालव्याप्रकरणी महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक या तिन्ही राज्यांनी म्हादईसंदर्भातील भूमिका २ डिसेंबरपर्यंत स्पष्ट करावी, असा आदेश म्हादई लवादाने दिला. नवी दिल्लीत बुधवारी सुनावणी सुरू झाली असता, लवादाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती जे. एम. पांचाल, न्यायमूर्ती विनय मित्तल, न्यायमूर्ती टी. एस. नारायण या त्रिसदस्यीय समितीने हा आदेश दिला. पुढील सुनावणी ९ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
सुनावणीवेळी कर्नाटक सरकारने पूर्वाश्रमीच्या ७.५६ टीएमसी फूट पाणी वळवण्याची मागणी दुरुस्त करण्याची अनुमती देण्याची मागणी करून आणखी अतिरिक्त चार टीएमसी पाणी वळवण्यास परवानगी द्यावी, अशी नवी मागणी सुनावणीच्यावेळी आज लवादासमोर सादर केली.
कर्नाटकाच्या या नव्या मागणीमुळे त्यांची तिरपी चाल लक्षात येऊ
लागली असून भविष्यात काही नवीन
मागण्या सादर करून गोव्यावरील संकट
गडद करण्याचा डाव कर्नाटकाने
आखण्यास प्रारंभ केल्याचे या मागणीवरून स्पष्ट झाले.
दशकभरापासून कर्नाटक कळसा-भांडुरा योजनेंतर्गत कणकुंबी येथील कळसा,
चोर्ला येथील हलनरा, नेरसे येथील भांडुरा
या नाल्यांना मलप्रभेत वळवून ७.५६
टीएमसी फूट पाणी पिण्याची गरज
पूर्ण करण्याबाबत मागणी करत होते.
आता आणखी चार टीएमसी फूट
पाणी वळवण्याची मागणी करून
कर्नाटकाने आपली तहान वाढवताना ती पिण्याच्या पाण्यासाठी नसून तिला ऊस,
भात आणि नगदी पिकाच्या शेतीच्या जलसिंचनाची पूर्तता करावी, हा हेतू
स्पष्ट केला आहे.
त्यामुळे कळसा-भांडुरा प्रकल्पानंतर कर्नाटकाचा डोळा काटला, पाळणा या दूधसागरच्या मूळ स्रोतांना व अन्य स्रोतांना वळवून नेण्याचा असल्याचे स्पष्ट झाले
असून ही गोव्यासाठी धोक्याची घंटा
मानली जात आहे. (प्रतिनिधी)