म्हादईवरील प्रकल्पासाठी कर्नाटकची पुन्हा बनवेगिरी

भांडुराचे काम पुढे रेटण्यासाठी स्थानिकांचाही केला मोठा विश्वासघात

लोकमत न्यूज नेटवर्क, डिचोली: कणकुंबी येथील कळसा प्रकल्पाच्या अंतर्गत बहुतांश कामांची पूर्तता करून कर्नाटक सरकार आता पुन्हा जोमाने भांडुरा प्रकल्पाचे काम पुढे रेटण्यासाठी स्थानिकांना विश्वासात न घेता साम, दाम, दंड, भेद आदी नितीचे अवलंबन करीत असल्याचे प्रतिपादन पर्यावरणप्रेमी व अभ्यासक राजेंद्र केरकर यांनी केले.

कर्नाटक सरकारने पट्टेरी वाघाचे अस्तित्व धोक्यात जाऊ नये म्हणून भीमगड अभयारण्याची निर्मिती केली. पण, त्याच्या अस्तित्वाची दखल न घेता सध्या भांडुरा धरण आणि पाटबंधारे प्रकल्पाचे काम पुढे रेटण्यासाठी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या प्रयत्नरत आहेत. 

गोवा सरकारने यासंदर्भात कडक भूमिका घेताना राजकारण बाजूला ठेवून जीवनदायिनी वाचवण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न करणे गरजेच असून त्याबाबत चालढकल झाली, तर मोठी आपत्ती ओढवू शकते, असे केरकर यांनी स्पष्ट केले आहे. म्हादई जलविवाद लवादाने कर्नाटकाला कळसा भांडुरा प्रकल्पांच्या अंतर्गत ३.९ टीएमसी पाणी पर्यावरणीय ना हरकत दाखले मिळाल्यानंतर मलप्रभेत वळवण्यास अनुमती दिलेली आहे.

खानापूर परिसरातील स्थानिकांनी भांडुरा प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी सुरू केलेल्या लोकचळवळीला सध्या उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे.

धरण उभारणीसाठी प्रयत्न

सिंगुर, भांडुरा आणि पाट अशा म्हादई नदीशी एकरूप होणाऱ्या तीन नाल्यांचे पाणी मलप्रभेच्या पात्रात वळवून नेण्यासाठी कर्नाटक निरावरी निगम मर्यादितने नेरसे आणि मणतुर्गा येथे धरणाची उभारणी करण्याचे ठरवलेले आहे. केंद्रीय स्तरावरून परवानी घेण्यासाठी ना हरकत दाखले मिळविण्याचा खटाटोप सुरू आहे.

दाखल्यासाठी खटाटोप सुरू

यापूर्वी कर्नाटकाच्या निरावरी निगम मर्यादितने जंगलात कालवे, पाट यांचे खोदकामासाठी सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. हे जंगल जरी अभयारण्य क्षेत्राच्या कक्षेबाहेर असले तरी तेथे पट्टेरी वाघ, नाग, खवले मांजर, आदी वन्यजीवांचा अधिवास संकटात येईल. तरीही राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ, केंद्रीय वन पर्यावरण हवामान बदल मंत्रालयाकडून दाखल्यासाठी प्रयत्न आहेत.