पणजी : गोव्यात उत्तर गोवा नियोजन आणि विकास प्राधिकरणाचे (एनजीपीडीए) विभाजन करून नव्या दोन पीडीए निर्माण करण्याचा विषय हा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यासाठी अलिकडील पहिला सर्वात मोठा आव्हानात्मक व वादाचा मुद्दा ठरू लागला आहे.
पर्रीकर सरकार अधिकारावर आल्यानंतर गेल्या सात महिन्यात कोणत्याच नाजूक विषयाला स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी हात लावला नाही. वाद टाळण्याकडे पर्रीकर यांचा कल राहिला. राज्यातील नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा एकमेव विषय मध्यंतरी थोड्या वादाचा ठरला होता. त्या वादावर मात करण्यासाठी पर्रीकर यांनी काही आश्वासने गोमंतकीयांना दिली. त्यामुळे वाद थांबला होता पण आग अजून धुमसत आहे हे रविवारी (22 ऑक्टोबर) पार पडलेल्या ग्रामसभांमधून स्पष्ट झाले.
आता गोव्यातील एनजीपीडीच ह्या मोठ्या विकास प्राधिकरणाचे विभाजन करून दोन नव्या पीडीएंची निर्मिती करावी असा विषय सरकारने पुढे आणला आहे. पीडीए हा संवेदनशील गोव्यात नेहमीच वादाचा विषय ठरत आला आहे. त्यामुळेच गेले सहा-सात महिने पर्रीकर यांनी या विषयाला हात लावला नव्हता. एनजीपीडीएच्या विभाजनाबाबत व नव्या दोन पीडीएंच्या निर्मितीसाठी नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्याशी चर्चा केली आहे व मुख्यमंत्र्यांनीही थोडी सावध भूमिका घेत त्यास तत्वत: अनुमती दिली आहे. भाजपाचे आमदार मायकल लोबो यांचा एनजीपीडीएच्या विभाजनाला विरोध आहे.
लोबो हे स्वत: एनजीपीडीएचे चेअरमन आहेत. त्यांनी यापूर्वी आपला आक्षेप पर्रीकर यांना कळवला आहे. भाजप जेव्हा विरोधी पक्ष म्हणून काम करत होता तेव्हा पीडीए म्हणजे पीडा अशी संभावना व टीका भाजपाकडून केली जात होती, पण आता भाजपप्रणीत आघाडी सरकारच दोन नव्या पीडीएंची निर्मिती करू पाहत असल्याने राज्यातील निमसरकारी संस्था (एनजीओ) आणि बिल्डर वर्गातही हा चर्चेचा विषय बनला आहे.
मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी अजून नव्या पीडीएच्या निर्मितींची अधिकृतपणे घोषणा केलेली नाही. ते सध्या स्थितीचा अंदाज घेत आहेत. वादाची ठिणगी पडू लागली आहे व भाजपच्याही काही आमदारांमध्ये या विषयावरून असंतोष आहे याची पर्रीकर यांना कल्पना आली आहे. नगर नियोजन मंत्री सरदेसाई यांनी मात्र नव्या पीडीएची निर्मिती होईल याचे सूतोवाच केले आहे. पणजीत झालेल्या विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीच्या काळात माजी मंत्री बाबूश मोन्सेरात याना सरकारमधील काहीजणांनी नव्या पीडीएचे चेअरमनपद दिले जाईल असे आश्वासन दिले होते.
त्यामुळे सरकारला शब्द पाळावा लागेल असे बाबूश मोन्सेरात यांचे समर्थक म्हणतात पण पीडीएंची निर्मिती ही अत्यंत नाजूक व धोकादायक शस्त्रक्रिया ठरते हे यापूर्वीच्या काळात सिद्ध झाले आहे. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्यासमोर पीडीएच्या विषयावरून मोठ्या आव्हानाची स्थिती प्रथमच निर्माण होऊ लागली आहे. मुख्यमंत्री स्वत: हे आव्हान कशा प्रकारे हाताळतात हे आगामी काळातच पहायला मिळेल.