मराठीवर अन्याय सहन करणार नाही, सरकारला परिणाम भोगावे लागतील: सुभाष वेलिंगकर

सरकारी नोकरीसाठी कोंकणी अनिवार्य केल्याने मराठी राजभाषा निर्धार समितीतर्फे पणजी-पाटो येथे धरणे आंदोलन केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : मराठी सहभाषा असूनही सरकारतर्फे वारंवार मराठीवर अन्याय करणे सुरू आहे. नुकतेच सरकारने गोवा कर्मचारी भरती आयोगाने सरकारी नोकरीसाठी कोंकणी अनिवार्य करून मराठीप्रेमींवर अन्याय केला. हा अन्याय आता आम्ही सहन करणार नाही, असा इशारा मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे प्रमुख प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी दिला.

सरकारी नोकरीसाठी कोंकणी अनिवार्य केल्याने मराठी राजभाषा निर्धार समितीतर्फे पणजी-पाटो येथे धरणे आंदोलन केले. यावेळी मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे प्रमुख प्रा. सुभाष वेलिंगकर, पणजी प्रखंड प्रमुख अशोक नाईक, सूर्यकांत गावस, मच्छींद्र चारी, रामदास सावईवेरेकर, नीता नागशेकर, अमिता रिवणकर, बबन केरकर व इतर मान्यवर उपस्थित होते. वेलिंगकर म्हणाले की, जर सरकारने २०२७ पर्यंत मराठीला कोंकणीसोबत राजभेषाचा दर्जा आणि सन्मान दिला नाही तर याचा परिणाम येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत दिसणार आहे.

माजी महापौर तथा पणजी प्रखंडचे प्रमुख अशोक नाईक म्हणाले की, भाजपचे सरकारच आंदोलनामुळे आले मराठीच्या आहे, पण तरीही त्यांनी मराठीला दुय्यम स्थान दिले आहे. २०१७ सालीच्या निवडणुकीत भाजपचे केवळ १३ आमदारच आले होते हेदेखील या भाषेला डावलल्यानेच आणि आताही २०२७ मध्ये त्यांची हीच स्थिती होणार आहे. जोपर्यंत मराठीला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही हा लढा सुरूच ठेवू, तसेच अधिक तीव्र करणार आहोत. आमच्या राज्यभर मराठीप्रेमींच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठका झाल्या आहेत.

सरकार मराठी नष्ट करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलायला लागले आहे. सुमारे दीड हजार वर्षांचा मराठीला इतिहास लाभला आहे. मराठीमुळेच आमची संस्कृती टिकून राहिली आहे. पण तरीही सरकार मुद्दामहून मराठीकडे दुर्लक्ष करत आहे. आता सरकारी नोकरीसाठी केवळ कोंकणी अनिवार्य करत पुन्हा सरकारने हे सिद्ध केले आहे. सरकारी नोकरीच्या परीक्षेत ८० टक्के कोंकणी व २० टक्के मराठी ठेवण्यात आले आहे, हे केवळ मराठीला डावलण्यासाठी करण्यात येत असलेले षङयंत्र आहे. राज्यातील मराठीप्रेमी नागरिक ते हाणून पाडतील. - प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर