अपात्र शिक्षकांना तत्काळ घरी पाठवणार; मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावले

सरकारी व अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या पात्रतेची पडताळणी होणार; विरोधकांचाही घेतला समाचार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील सर्व शिक्षकांच्या शैक्षणिक पात्रतेची कसून पडताळणी केली जाणार आहे. यामध्ये अपात्र आढळणाऱ्यांना तत्काळ घरी पाठवले जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत दिला.

सरकारने गोवा विद्यापीठाकडून सामूहिक कॅम्पस स्थापन करण्यासाठी १.२० लाख चौरस मीटर जमीन संपादित केली आहे. पणजीतील सर्व व्यावसायिक महाविद्यालये तिथे स्थलांतरित केली जातील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. शिक्षण, खाण, हवाई वाहतूक आदी खात्यांच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

शिक्षण क्षेत्रासाठी ४,२८१ कोटी रुपये म्हणजेच एकूण अर्थसंकल्पाच्या १५ टक्के निधीची तरतूद केली आहे. गुणवत्ता किंवा निधीबाबत कोणतीही तडजोड केलेली नाही. ९० टक्के सरकारी प्राथमिक शाळांची दुरुस्ती पूर्ण झाली आहे. पुढील ६ महिन्यांत दहा टक्के काम पूर्ण होईल. तसेच शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० शी सुसंगत तर्कसंगत अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे. कौशल्य-आधारित विषय जोडले गेले आहे आणि इयत्ता तिसरी ते सहावीसाठी एक सामान्य प्रश्नपत्रिका प्रणाली लागू करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

विरोधकांच्या टीकेचा समाचार घेताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'कोणत्याही कंत्राटी शिक्षकाला ८ हजार रुपये पगार दिला जात नाही, सर्व शिक्षक २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त पगार घेतात; जर कोणाला ८ हजार रुपये मिळत असतील तर त्यांना माझ्याकडे आणा, चतुर्थीपूर्वी प्रलंबित पगार मंजूर करून देऊ.

नवीन स्कूल बसेस शाळांना टप्प्याटप्प्याने जास्त जुन्या बसेसना आरटीओकडून फिटनेस प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, त्या रद्द केल्या जातील. देण्यात येतील. १५ वर्षांपेक्षा सावंत म्हणाले की, एला, जुने गोवे येथील कृषी विभागाच्या मालकीच्या १०,००० चौरस मीटर जागेवर नवीन गोवा राज्य संग्रहालय उभारले जाईल. या वर्षीच पायाभरणी होणार आहे.

हवाई वाहतूक खात्याच्या मागण्यावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने ६५.८८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे. गोव्यात आता दररोज २०-१०० अतिरिक्त उड्डाणे होतात. मोपा व दाबोळी विमानतळावर विमान वाहतूक आता स्थिर आहे; गोव्याला दुसऱ्या विमानतळाची आवश्यकता होतीच. धारबांदोडा येथील संजीवनी सहकारी साखर कारखाना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सरकार नव्याने निविदा काढण्यास सज्ज आहे. पुढील ८-१० दिवसांत पुन्हा निविदा काढली जाईल.

त्या शिक्षकांचा विचार करू

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, माध्यान्ह आहार योजनेचे पैसे बचत गटांना देण्यात आले आहेत. उर्वरित बिले गणेश चतुर्थीपूर्वी फेडली जातील. कोणत्याही कंत्राटी शिक्षकांना कामावरून काढून टाकण्यात आलेले नाही. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी आम्ही नवीन योजना आणत आहोत. या योजनेअंतर्गत दहा वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या शिक्षकांचा विचार केला जाईल.

दोन महिन्यात आणखी दोन खाण ब्लॉक सुरू होणार

खाण खात्याच्या अनुदान मागण्यावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्या तीन खाण ब्लॉक सुरू झाले आहेत. शिरगाव आणि कुडणे ब्लॉक दोन महिन्यांत सुरू होतील. उत्तर गोव्यात ६ आणि दक्षिण गोव्यात १ ब्लॉकसाठी लवकरच लीज करार केला जाईल. पारंपरिक वाळू उत्खननाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. समस्या सोडवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.'

खाण कामगारांकडे लक्ष द्या : युरी आलेमाव

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सरकारला खाणींवर अवलंबून असलेल्या गोव्यातील लोकांना संरक्षण देण्याची विनंती केली. खाण कंपन्या स्थानिक कामगारांना सूचना न देता कामावरून काढून टाकत आहेत. या कुटुंबांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून परप्रांतीयांना नोकऱ्या देत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.

...हा तर व्यापम घोटाळा : विजय सरदेसाई

गोव्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत बनावट प्रमाणपत्रे, बनावट भरती आणि बेकायदेशीर शाळा चालवल्या जात असल्याचे प्रकार आमदार विजय सरदेसाईंनी उघड केले, फायली गायब झाल्या आहेत, अपात्र व्यक्तींची शिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि सार्वजनिक निधीतून पगार घेतले जात आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.

पदवी पूर्ण करण्यापूर्वीच एका माध्यमिक शाळेत नियुक्त झालेली आहे दक्षता भ्रष्टाचार विरोधी शाखेला असे आढळून आले की त्या शिक्षिकेने एकाच पात्रतेसाठी तीन वेगवेगळी प्रमाणपत्रे सादर केली. जर एखादी शिक्षिका एकाच अभ्यासक्रमासाठी अनेक पदव्या तयार करू शकते, तर ती शिक्षिका आहे की फसवणूक करणारी? असा सवाल त्यांनी केला.

गोव्याबाहेरील शंकास्पद संस्था जसे की स्वामी विवेकानंद विद्यापीठ (एमपी), जोधपूर राष्ट्रीय विद्यापीठ (राजस्थान), विक्रम सिंहपुरी विद्यापीठ (एपी) आणि छत्रपती शाहूजी महाराज विद्यापीठ (यूपी) कडून पदव्या मिळवल्याचा जात आहेत. संबंधिताविरुद्ध गुन्हे नोंदवून हायकोर्ट न्यायमूर्तीच्या नेतृत्वाखाली न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.