गोव्यात जागतिक काजू परिषदेचे उद्घाटन, खर्चाचा ८0 टक्के वाटा राज्य सरकार उचलणार

भारतीय काजू निर्यात प्रोत्साहन मंडळाला गोव्यात प्रयोगशीलतेसाठी येणाºया खर्चाचा ८0 टक्के वाटा राज्य सरकार उचलेल तसेच या मंडळाला कार्यालय उघडण्यासाठीही जागा देईल.

पणजी, दि. 17 - भारतीय काजू निर्यात प्रोत्साहन मंडळाला गोव्यात प्रयोगशीलतेसाठी येणा-या खर्चाचा ८0 टक्के वाटा राज्य सरकार उचलेल तसेच या मंडळाला कार्यालय उघडण्यासाठीही जागा देईल. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत येथील काजू उत्पादन वाढले पाहिजे, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी जाहीर केले. 

बांबोळी येथे एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये जागतिक काजू परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. केरळच्या मच्छिमारीमंत्री तथा काजू उद्योगमंत्री श्रीमती जे. मर्सीकुट्टी अम्मा, केरळमधील कोल्लमचे खासदार एन. के. प्रेमचंद्रन, भारतीय काजू निर्यात प्रोत्साहन मंडळाचे अध्यक्ष पी. सुंदरम्  यावेळी उपस्थित होते. 

पर्रीकर पुढे म्हणाले की, देशात गेल्या वर्षी ७ लाख ८0 हजार टन काजू उत्पादन झाले. हा आकडा वर्षाकाठी १४ ते १५ लाख टनांवर पोचला पाहिजे. गोव्यात प्रती हेक्टरी काजू पीक केवळ ६५0 किलो मिळते ते वाढले पाहिजे. हेक्टरी किमान १२00 ते १४00 कि लोवर ते पोचले पाहिजे. त्यासाठी प्रयोगशीलता हवी आणि त्यादृष्टीने मंडळाने गोव्यात उपक्रम राबवावेत. काजू उत्पादकांच्या ज्या काही समस्या असतील त्या केंद्रीय वाणिज्यमंत्र्यांकडे नेण्याची तयारी पर्रीकर यांनी दाखवली. काजू उत्पादनात वाढ करणे हेच केवळ उद्दिष्ट नसून काजू अधिकाधिक मूल्यवर्धित कसा करता येईल यावरही लक्ष केंद्रीत करा, असा सल्ला त्यांनी उत्पादकांना दिला. 

केरळच्या मंत्री श्रीमती मर्सीकुट्टी अम्मा यांनी काजू उद्योगासमोर आज अनेक आव्हाने असल्याचे नमूद केले. या क्षेत्रातही  आधुनिकीकरणामुळे महिला कामगारांवर बेकारी ओढवली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. खासदार प्रेमचंद्रन यांनी काजू दर गगनाला भिडले आहेत याकडे लक्ष वेधले ते म्हणाले की, काजू उद्योगात काम करणाºया कामगारांमध्ये ९0 टक्के महिला आहेत त्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन नष्ट होऊ नये याची दक्षता घ्या. मागास, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकातील महिला या उद्योगांमध्ये आहेत त्यांना वाºयावर सोडू नका. आधुनिकीकरणाबरोबर त्यांचा उदरनिर्वाहही जपा, असे आवाहन त्यांनी केले. काजूवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरुन कमी करुन ५ टक्क्यांवर आणल्याने त्यानी समाधान व्यक्त केले. त्याचबरोबर आयात करही कमी करावा अशी मागणी त्यांनी केली.  
२0२५ पर्यंत २0 लाख टनांचे उद्दिष्ट-
मंडळाचे अध्यक्ष पी. सुंदरम यांनी गोवा सरकारने मंडळाला येथे कार्यालय थाटण्यासाठी जागा द्यावी, अशी मागणी केली. २0२५ पर्यंत वार्षिक २0 लाख टनांवर काजू उत्पादन नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. काजू उद्योगासमोरील अनेक आव्हानेही त्यांनी विषद केली. 
देशभरातील ५५0 काजू उद्योजक, अभ्यासक या परिषदेत सहभागी झाले असून १७ तारीखपर्यंत तीन दिवस ती चालणार आहे. दक्षिण आफ्रिका तसेच अन्य देशांमधील २0 प्रतिनिधी या परिषदेत भाग घेत आहेत. उद्या सोमवारी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू या परिषदेत मार्गदर्शन करणार आहेत.