५० टक्के जमीनही लागवडीखाली नाही! शेतकरी कुटुंबातील तरुण नोकरीच्या शोधात शहरांकडे

आज लागवड क्षेत्र घटून ३१ हजार हेक्टरपर्यंत खाली आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यात लागवड करण्याजोगी ३.६ लाख हेक्टर जमीन असूनही ५० टक्के जमीनही लागवडीखाली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शेतकरी कुटुंबातील तरुणही नोकरीच्या शोधार्थ शहरांकडे धाव घेत असल्याने जमिनी ओस पडू लागल्या आहेत.

सरकारने आता कृषी धोरण आणू घातले असून त्यासाठी लोकांच्या हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. येऊ घातलेल्या कृषी धोरणात जमिनीचा वापर, वर्गीकरण, पुनरुज्जीवन, आदी गोष्टींचा समावेश असेल, अशी माहिती कृषी अधिकाऱ्यांनी दिली.

राज्यातील सुमारे २४ टक्के जनता खेड्यात राहते. सर्वत्र झपाट्याने नागरीकरण होत आहे, त्यामुळे कृषी क्षेत्र कमी होत आहे. याशिवाय, लोकसंख्या वाढत आहे. शेती उत्पादकता वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानासह जोडणारे दूरदर्शी कृषी धोरण आवश्यक आहे; परंतु गोव्याकडे योग्य धोरणाचा अभाव आहे, अशी खंत शेतकरी वर्गात व्यक्त केली जात आहे.

लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना संपवण्याचा प्रयत्न कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून चालला आहे. त्यामुळे सामुदायिक शेतीवर भर देणे आवश्यक असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

भूसंपत्तीवर ताण

कृषी खात्याचे माजी उपसंचालक अॅमॅन्सिओ फर्नाडिस म्हणाले की, गोव्याच्या मर्यादित भूसंपत्तीवर विविध क्षेत्रांचा ताण आहे. उद्योग, गृहनिर्माण किंवा इतर क्रियाकलापांमुळे जमिनी व्याप्त झालेल्या आहेत. एकदा सामुदायिक शेती आली की कॉर्पोरेट संपुष्टात येईल आणि कोणीही मध्यस्थ राहणार नाहीत. ग्राहक थेट शेतकऱ्यांशी जोडले जातील.

१ लाख ४१ हजार हेक्टर

आकडेवारी असे सांगते की, राज्यात २० वर्षांपूर्वी १ लाख ४१ हजार हेक्टर जमीन लागवडीखाली होती.

३१ हजार हेक्टरपर्यंत

आज लागवड क्षेत्र घटून ३१ हजार हेक्टरपर्यंत खाली आले आहे. विशेष म्हणजे त्यावेळी आतासारखे कृषी क्षेत्रात यांत्रिकीकरणही तेवढे झाले नव्हते.