गोव्यात राखीव व्याघ्र क्षेत्र प्रकल्प दोन टप्प्यात राबवा; सर्वोच्च न्यायालयाच्या सीईसी समितीची शिफारस 

पुढील सुनावणीकडे लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: गोव्यात राखीव व्याघ्र क्षेत्र प्रकल्प दोन टप्प्यात राबवावा, अशी शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या सीईसी समितीने सादर केलेल्या अहवालात केली आहे.

१०२ घरांचा समावेश असलेले ४६८.६ चौरस किलोमीटरचा परिसर मुख्य क्षेत्र व बफर झोन म्हणून पहिल्या टप्प्यात अधिसूचित करावे. तर दुसऱ्या टप्प्यात ६१२ घरांचा समावेश असलेल्या २०८ चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र अधिसूचित केले जावू शकते, असेही या अहवालात नमूद केले आहे. सीईसी ते तयार केलेला हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालय पुढील सुनावणीवेळी विचारात घेऊ शकतो.

गोवा सरकार, गोवा फाऊंडेशन व अन्य एका एनजीओने दाखल केलेल्या याचिकांवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे. त्यावर लवकरच सुनावणी अपेक्षित आहे.

गोव्यात म्हादई वन्य अभयारण्य, भगवान महावीर वन्य अभयारण्य, नेत्रावळी वन्य अभयारण्य व खोतीगाव वन्य अभयारण्य हे राखीव व्याघ्र क्षेत्र प्रकल्प अधिसूचित करा, असे आदेश जुलै २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिले होते.

मात्र, या आदेशाला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यानंतर न्यायालयाने सीईसी समिती स्थापन करुन त्याबाबतचा अहवाल देण्यास त्यांना देण्यास सांगितले होते. समितीने काही दिवसांपूर्वीच गोव्याला भेट देऊन पाहणी केली व अहवाल तयार केला.

स्थानिक पातळीवर विरोध

गोव्यात मात्र राखीव व्याघ्र क्षेत्र प्रकल्प अधिसूचित करण्यास तीव्र विरोध होत आहे. सुरुवातीला या प्रकल्पामुळे सुमारे १ लाख लोकसंख्येला फटका बसणार असल्याचे म्हटले जात होते. मात्र त्यानंतर सरकारने न्यायालयात सादर प्रतिज्ञापत्रात ५ ते ६ हजार लोकांना फटका बसेल असे नमूद केले आहे.