कळंगुट, कांदोळी पंचायतीचे सचिवपद हवे असेल तर २० लाख मोजा; विजय सरदेसाई यांचा आरोप

पंचायत, उद्योग व वाहतूक खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेवेळी ते बोलत होते. या तिन्ही खात्यातील कारभारावरून सरदेसाई यांनी चौफेर हल्ला चढवला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: पंचायत सचिवांना मर्जीच्या ठिकाणी पोस्टिंग देण्यासाठी 'मेनू कार्ड'च तयार करण्यात आले आहे. कळंगुट, कांदोळी आणि हणजूणसारख्या किनारपट्टीच्या भागात हे दर २० लाख रुपयांपर्यंत आहेत. आसगावमध्ये १० लाख रुपयांपर्यंत तर अन्य पंचायतींमध्ये २ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत दर आहेत, असा आरोप आमदार विजय सरदेसाई यांनी काल विधानसभेत केला.

पंचायत, उद्योग व वाहतूक खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेवेळी ते बोलत होते. या तिन्ही खात्यातील कारभारावरून सरदेसाई यांनी चौफेर हल्ला चढवला.

सरदेसाई यांनी लाटंबार्से पंचायत सचिव अशोक नाईक यांच्यावर गैरव्यवहारांचा आरोप केला आहे. अधिवेशन संपण्यापूर्वी कारवाई न केल्यास दक्षता खात्याकडे तक्रारीचा इशाराही दिला आहे. उद्योग खात्याच्या अनुदान मागण्यावर बोलताना सरदेसाई यांनी 'इन्व्हेस्ट गोवा २०२४'मध्ये तब्बल तीन कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप केला.

सरदेसाई म्हणाले की, ही परिषद म्हणजे सार्वजनिक पैसा कसा वाया घालवायचा याचा एक मास्टरक्लास होता. अपात्र बोलीदाराला कंत्राट देण्यात आले. कोणतेही खर्च ब्रेकअप नाहीत, कोणतेही स्पेसिफिकेशन नाहीत. कार्यक्रमाच्या काही दिवस आधी निविदा काढल्या गेल्या. अपारदर्शक, घाईघाईने हे सर्व करण्यात आले. कामाची पडताळणी न करता ३ कोटी रुपये दिले गेले.

काजू उद्योग अनुदान योजना २०२३-२४ मध्ये १० कोटी तरतूद केली, परंतु खर्च शून्य. यावर्षी ४.५ कोटी रुपये वाटप केले. क्लस्टर्ड डेव्हलपमेंट प्रोग्रामसाठी २०२३-२४ मध्ये २ कोटी रुपयांचे बजेट होते. खर्च केले शून्य. या वर्षी ते १ कोटी इतके कमी करण्यात आले आहे. हाच तो विकास कार्यक्रम आहे का?, असा सवाल सरदेसाई यांनी केला.

पंचायत खात्याच्या अनुदान मागण्यावर बोलताना ते म्हणाले की, २०१० ते २०२४ या काळात पंचायतींसाठीचा ५२ टक्क्यांपेक्षा जास्त निधी वाया गेला. वित्त आयोगाच्या अनुदानातील ५९३ कोटी रुपयांपैकी फक्त २९०.७ कोटी रुपये लोकांपर्यंत पोहोचले. निविदा न काढताच काही गोष्टी होत आहेत. असे दिसते की, पंचायती एटीएम मशीन बनल्या आहेत. कचरा व्यवस्थापनाच्या बाबतीत, मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः कबूल केले की गोव्यातील ७० टक्के किनारी पंचायती मूलभूत कचरा संकलनात अपयशी ठरल्या आहेत. पण त्यामुळे त्यांना कचरा कर वसूल करण्यापासून रोखले गेले नाही. दरवर्षी प्रति घर ३६० ते १,००० रुपयांपर्यंत कचरा कर घेतला जातोच आहे. पंचायती खासगी कंपन्या असत्या तर फसवणुकीसाठी बंद झाल्या असत्या.

टॅक्सी मीटरची अधिकृत किंमत ३,००० रुपये आहे, परंतु त्यासाठी ११,२३४ भरावे लागतात. वाहतूक खाते मीटर वापरले जात आहे की नाही हे देखील तपासत नाही. आता मंत्री जास्त शुल्क आकारणी रोखण्यासाठी खासगी टॅक्सी अॅप आणू इच्छितात.

प्रति मीटर मंत्र्यासाठी पाच हजार रुपये गृहीत धरले तर १२,००० पर्यटक टॅक्सींचे ६ कोटी रुपये होतात. शिवाय टॅक्सी ऑपरेटर प्रति मीटर प्रति वर्ष ४,६५४ रुपये देतात, ज्यामध्ये १,६९४ वार्षिक देखभाल कराराचा समावेश आहे, जो थेट कंत्राटदाराला जातो. मंत्र्याला यातून काहीही मिळत नाही, असे जर कोणी समजत असेल तर तो कल्पनेच्या जगात वावरत आहे.