फालेरोंचा किती टिकाव लागणार?

पणजी : गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षपदी माजी मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरो यांची नियुक्ती होईल, अशी हवा तयार झालेली असली, तरी प्रत्यक्षात फालेरोंचा प्रदेशाध्यक्ष म्हणून कितपत टिकाव लागेल, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात चर्चेत आला आहे. केंद्रात आणि गोव्यातही भाजपची सत्ता आहे. पर्रीकर सरकार अधिकारावर असल्याने फालेरो प्रदेशाध्यक्ष म्हणून मोठीशी कामगिरी करूच शकणार नाहीत, असे काहींचे मत आहे.
पर्रीकर जेव्हा प्रथम मुख्यमंत्री झाले होते, त्या काळातही फालेरो हे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बनले होते. त्या वेळी प्रथम फालेरो यांनी पर्रीकर सरकारविरुद्ध जोरदार आघाडी उघडली होती. नंतरच्या काळात पर्रीकरांनी फालेरोंविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेत फालेरो उद्योगमंत्री असताना झालेल्या काही व्यवहारांकडे बोट दाखविण्यास आरंभ
केला होता.
ईडीसीवर श्वेतपत्रिका काढण्याचे त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. झूब मोबोर येथील बेटावरील कथित अतिक्रमणाचा विषयही उपस्थित केला जात होता. नंतरच्या काळात फालेरो हे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून पर्रीकर सरकारशी संघर्ष करूच शकले नाहीत.
आता पुन्हा फालेरो जर प्रदेशाध्यक्षपदी आले, तर ते स्वत:च्या पदास किती न्याय देऊ शकतील, हा खूप मोलाचा प्रश्न असल्याचे राजकीय जाणकारांना वाटते. सुभाष शिरोडकर हे प्रदेशाध्यक्ष असतानाही शिरोडकर यांनी पर्रीकर सरकारशी संघर्ष टाळला होता. काँग्रेसमधील काहीजण त्या वेळी विषय आपल्यावर शेकेल म्हणून सुदीप ताम्हणकर वगैरे प्रवक्त्यांना खाणींच्या विषयावर बोलायलाच देत नव्हते. सध्या पर्रीकर सरकार राजकीयदृष्ट्या अत्यंत मजबूत स्थितीत आहे. या सरकारशी संघर्ष करण्याचे धैर्य जॉन फर्नांडिस यांच्याच नेतृत्वाखालील कार्यकारिणीने दाखवत ल्युसोफोनियासारखे अनेक घोटाळे उजेडात आणले आहेत. आता फालेरो प्रदेशाध्यक्षपदी आले, तर पुन्हा शिरोडकरांच्या काळातील काँग्रेस अनुभवास येईल, अशी राजकीय गोटातील चर्चा आहे.
(खास प्रतिनिधी)पणजी : गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षपदी माजी मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरो यांची नियुक्ती होईल, अशी हवा तयार झालेली असली, तरी प्रत्यक्षात फालेरोंचा प्रदेशाध्यक्ष म्हणून कितपत टिकाव लागेल, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात चर्चेत आला आहे. केंद्रात आणि गोव्यातही भाजपची सत्ता आहे. पर्रीकर सरकार अधिकारावर असल्याने फालेरो प्रदेशाध्यक्ष म्हणून मोठीशी कामगिरी करूच शकणार नाहीत, असे काहींचे मत आहे.
पर्रीकर जेव्हा प्रथम मुख्यमंत्री झाले होते, त्या काळातही फालेरो हे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बनले होते. त्या वेळी प्रथम फालेरो यांनी पर्रीकर सरकारविरुद्ध जोरदार आघाडी उघडली होती. नंतरच्या काळात पर्रीकरांनी फालेरोंविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेत फालेरो उद्योगमंत्री असताना झालेल्या काही व्यवहारांकडे बोट दाखविण्यास आरंभ
केला होता.
ईडीसीवर श्वेतपत्रिका काढण्याचे त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. झूब मोबोर येथील बेटावरील कथित अतिक्रमणाचा विषयही उपस्थित केला जात होता. नंतरच्या काळात फालेरो हे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून पर्रीकर सरकारशी संघर्ष करूच शकले नाहीत.
आता पुन्हा फालेरो जर प्रदेशाध्यक्षपदी आले, तर ते स्वत:च्या पदास किती न्याय देऊ शकतील, हा खूप मोलाचा प्रश्न असल्याचे राजकीय जाणकारांना वाटते. सुभाष शिरोडकर हे प्रदेशाध्यक्ष असतानाही शिरोडकर यांनी पर्रीकर सरकारशी संघर्ष टाळला होता. काँग्रेसमधील काहीजण त्या वेळी विषय आपल्यावर शेकेल म्हणून सुदीप ताम्हणकर वगैरे प्रवक्त्यांना खाणींच्या विषयावर बोलायलाच देत नव्हते. सध्या पर्रीकर सरकार राजकीयदृष्ट्या अत्यंत मजबूत स्थितीत आहे. या सरकारशी संघर्ष करण्याचे धैर्य जॉन फर्नांडिस यांच्याच नेतृत्वाखालील कार्यकारिणीने दाखवत ल्युसोफोनियासारखे अनेक घोटाळे उजेडात आणले आहेत. आता फालेरो प्रदेशाध्यक्षपदी आले, तर पुन्हा शिरोडकरांच्या काळातील काँग्रेस अनुभवास येईल, अशी राजकीय गोटातील चर्चा आहे.
(खास प्रतिनिधी)