गोव्यात जीएसटीचा महसूल केवळ 159 कोटी

गोव्यात जीएसटीला अपेक्षेपेक्षा अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ऑक्टोबर महिन्यात केवळ 159 कोटी रुपये जीएसटीच्या स्वरूपात राज्य सरकारच्या तिजोरीत आले. 

पणजी :  गोव्यात जीएसटीला अपेक्षेपेक्षा अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ऑक्टोबर महिन्यात केवळ 159 कोटी रुपये जीएसटीच्या स्वरूपात राज्य सरकारच्या तिजोरीत आले. सप्टेंबरमध्ये 157 कोटी रुपये महसूल मिळाला होता. महिनाभरात केवळ दोन कोटींची वाढ ही अत्यल्प मानली जाते. जीएसटी भरण्यासाठी विवरणपत्रे भरणाऱ्या डीलर्स तसेच व्यावसायिकांची संख्या तुलनेत कमी दिसून येत आहे. केवळ 62 टक्के विक्रेते विवरणपत्रे  नियमित भरत असल्याचे दिसून आले आहे. स्थिती अशीच कायम राहिल्यास सरकारच्या करवसुली परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

खात्यातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात लहान उद्योजकांची संख्या जास्त आहे, त्यामुळे त्यांना करही कमी असतो व त्याचा परिणाम महसुलावर झालेला आहे. ताज्या माहितीनुसार सुमारे 24 हजार 580 डीलर्स राज्यात आहेत यातील 91% डिलरची वार्षिक उलाढाल दीड कोटी रुपयांहून कमी आहे. ऑनलाइन पेमेंट पद्धत सुधारल्यानंतर तसेच दंडाचे बाबतीत शिथिलता आल्यानंतर महसूल वसुली वाढणार असल्याची आशा अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. राज्यात इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेणाऱ्या विक्रेत्यांची संख्या जास्त आहे, असे सांगण्यात येते. दरम्यान अखिल गोवा टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र नार्वेकर यांच्या म्हणण्यानुसार इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ विक्रेते त्यांच्यावरील कराचा बोजा कमी करण्यासाठी घेत आहेत. अलिकडच्या काळात अधिकाधिक वस्तूवरील जीएसटी कमी झालेला आहे. त्यावरही विक्रेते लक्ष ठेवत आहेत. जीएसटी महसुलाचा सरकारला किती फायदा किंवा नुकसान हे चालू आर्थिक वर्षात कळून येणार नाही तर त्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षाची वाट पहावी लागेल, असे नार्वेकर म्हणाले. कंपोजिशन योजनेचा लाभ घेणारे अनेक विक्रेते, डीलर्स आहेत.

अखिल गोवा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नारायण कारेकर म्हणाले की दर महिन्याला विवरणपत्र भरणे तसेच संगणकावर बिलांचा तपशील ठेवणे यात विक्रेत्यांचा भरपूर वेळ जातो. हे सर्व करताना धंदा व्यवसाय कधी करावा, असा प्रश्न अनेक विक्रेत्यांसमोर आहे. गोवा सरकारने विक्रेत्यांच्या मदतीसाठी पाच शहरांमध्ये चार्टर्ड अकाउंटंट यांची मोफत सुविधा दिलेली होती. त्यांच्याकडून सल्ला मोफत घेता येत होता. वाणिज्य कर खात्याचे आयुक्त दीपक बांदेकर म्हणाले की, डीलर्सना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी पुरेशी जागृती शिबिरे घेण्यात आलेली आहेत.