सर्वे भवन्तु सुखिनः; लोकहिताचे निर्णय अन् गोव्याला वादापासून दूर ठेवण्याचा संकल्प

२०२५ साली गोवा सरकारने लोकहिताचे निर्णय घेऊन गोव्याला सर्व वादांपासून दूर ठेवण्याचा संकल्प करावा आणि यशस्वीपणे पूर्ण करावा, या सदिच्छा.

२०२५ साल आज उजाडले. नवी आशा, नवी उमेद घेऊन सूर्य उगवला. गोवा सरकारसाठी २०२४ साल मोठ्या कसोटीचे ठरले. सर्व प्रकारचे वाद मावळत्या वर्षी सरकारच्या वाट्याला आले. लोकांची टीका व रोष सत्ताधाऱ्यांना सहन करावा लागला. अर्थात यास सरकारचीच कृती कारणीभूत ठरली हे वेगळे सांगायला नको. अगदी वर्षाच्या शेवटच्या दिवशीदेखील 'सनबर्न'वरून गोमंतकीयांनी सरकारकडे बोट दाखवले. ड्रग्जच्या ओव्हरडोसमुळे दिल्लीतील एकाचा धारगळला मृत्यू झाला. सनबर्न गोव्यात आयोजित करायला परवानगी देऊ नका, अशी मागणी गोंयकार करत असताना सत्ताधाऱ्यांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. धारगळलाच सनबर्न व्हायला हवा असा हट्ट सरकारने धरला. सनबर्नच्या आयोजक कंपनीपेक्षा गोवा सरकारच जास्त उत्साही व हटवादी राहिले. पोलिस यंत्रणेचा वापर करून सनबर्न विरोधकांमध्ये सरकारने भीतीचे वातावरण तयार केले. शेवटी सनबर्न धारगळलाच झाला. एकाचा जीव गेल्यानंतर ड्रग्ज प्रकरणी आता पोलिसांनी पाचजणांविरुद्ध गुन्हा नोंद करून त्यांना अटक केली आहे. अमलीपदार्थांचे सेवन करून 'सनबर्न 'मध्ये नाचल्याबाबत ही अटक आहे.

२०२५ साली तरी सरकार गोवा राज्याला चांगल्या टप्प्यावर नेऊ दे. नोकरीकांड मुक्त, ड्रग्जमुक्त, अपघातमुक्त गोवा लोकांना हवा आहे. भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन म्हणजे काय असते ते विद्यमान सरकारने गोंयकारांना दाखवावे. सनबर्नला आम्ही यंदा परवानगी देणार नाही, आम्ही फाइलवर तसे लिहून पाठवले आहे, असे विधान सरकारने केले होते. मात्र परवानगी दिलीच. राज्यकर्त्यांची विश्वासार्हता यामुळेच धोक्यात आली आहे. नोकऱ्या विकण्याचे पाप गेली काही वर्षे विविध स्तरावरील मंडळींनी केले. सरकारी नोकरी मिळविण्याच्या अपेक्षेने येणाऱ्या गरीब व मध्यमवर्गीय युवकांना काहीजण पिडतात. काही दलालांना २०२४ साली अटक झाली, ही चांगली गोष्ट घडली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे याबाबत कौतुक करावे लागेल. त्यांनी नोकऱ्या विक्री प्रकरणी पोलिसांना चौकशीचे आदेश दिले व तपास काम करून घेतले. तीसपेक्षा जास्त व्यक्तींना अटक झाली. यामुळे निदान दलाल व उपदलालांमध्ये भीती तरी निर्माण झाली. 

नोकऱ्या विकण्याची विकृत मालिका यापुढे नव्याने सुरू होऊ नये. काही मंत्री व काही खाते प्रमुखांनीदेखील धडा घेतलेला असावा. राज्य कर्मचारी भरती आयोग सरकारने स्थापन केला आहे. त्याचेही श्रेय निश्चितच मुख्यमंत्री सावंत यांना जाते. २०२४ सालीच त्यांनी या आयोगामार्फत थोडी तरी नोकर भरती सुरू केली. मात्र या भरती प्रक्रियेत लोकांना १०० टक्के पारदर्शकता हवी आहे. नाही तर पुढच्या दाराने जे करता येत नाही ते आता सरकार मागच्या दाराने करते असा लोकांचा समज होऊ नये. गोवा लोकसेवा आयोगातील भरतीदेखील एकेकाळी अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने व्हायची. पण नंतरच्या काळात त्यातही राज्यकर्त्यांचा हस्तक्षेप होऊ लागला. लोकसेवा आयोगाचे काही माजी अध्यक्षदेखील याबाबत आपले कटू अनुभव सांगू शकतील. राज्य कर्मचारी निवड आयोगाला पूर्ण स्वातंत्र्य असावे. तरच हा आयोग स्थापन करण्यामागचा हेतू साध्य होईल, नाही तर सनबर्नला परमिशन देणार नाही असे सांगून खुशाल मोठ्या उत्साहात परवाने देण्यासारखाच प्रकार नोकर भरतीबाबत होईल.

२०२४ साली जमीन हडप प्रकरण गाजले. त्याबाबत निवृत्त न्यायाधीशांचा आयोग नेमून गोवा सरकारने चौकशी करून घेतली. सरकारच्या या धाडसाचेदेखील कौतुकच करावे लागेल. जमीन बळकाव प्रकरणी जो अहवाल आला आहे, त्यावर चर्चा व्हायला हवी. त्या अहवालात काही राजकारण्यांची नावेही आहेत का हे तपासून पहावे लागेल. बनावट कागदपत्रे तयार करूनही गोव्यात अनेकांच्या जमिनी काहीजणांनी हडप केल्या. सरकारी यंत्रणेतील काही छुपे रुस्तम अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद असल्याशिवाय हे घडत नाही. 

सुलेमान खान नावाच्या मास्टरमाइंडला अटक झाली हेही खूप महत्त्वाचे आहे. हा सुलेमान नंतर पोलिसाच्याच दुचाकीवर बसून पळाला व सरकारची देशभर थट्टा झाली. त्याला पुन्हा पोलिसांनी पकडून आणले, यासाठी पोलिस खात्याची प्रशंसा करावीच लागेल. २०२५ साली गोवा सरकारने लोकहिताचे निर्णय घेऊन गोव्याला सर्व वादांपासून दूर ठेवण्याचा संकल्प करावा आणि यशस्वीपणे पूर्ण करावा, या सदिच्छा.