शहरं
Join us  
Trending Stories
1
होय, मी २००४ सालापासून भाजपशी युती व्हावी असा आग्रह पवारांकडे धरला होता, पण...; पटेलांचा मोठा खुलासा
2
अधीर रंजन यांना खडसावणाऱ्या खर्गेंवर बंगालमधील काँग्रेस कार्यकर्ते नाराज, काँग्रेस अध्यक्षांच्या फोटोवर फासली शाई 
3
'आरक्षणाची मर्यादा वाढवणार की नाही?', काँग्रेसचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना थेट सवाल
4
राज्यात महाविकास आघाडीच्या ४० पेक्षा जास्त जागा येतील, बाळासाहेब थोरातांना विश्वास
5
इराणच्या राष्ट्रपतींना घेऊन जाणारं हेलिकॉप्टर क्रॅश, बचाव पथक रवाना
6
"प्रभू श्रीराम हृदयात आहेत, पण राम मंदिर..."; मेनका गांधी यांचे निवडणूक प्रचारादरम्यान विधान
7
'...तर मी तेव्हाच मुख्यमंत्री झालो असतो', छगन भुजबळ यांचा मोठा गौप्यस्फोट
8
सनरायझर्स हैदराबादचा दणदणीत विजय, पण क्वालिफायर १ ची जागा RR vs KKR सामन्यावर अवलंबून
9
"एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाला संजय राऊतांचाच विरोध होता", अजित पवार गटाचा पलटवार
10
मुस्लिम कट्टरतावाद्यांच्या मतांसाठी संतांचा अपमान..; PM मोदींचा ममता बॅनर्जींवर हल्लाबोल
11
‘मोदींचं गुणगान गाऊन योगींकडून भगव्या वस्त्राचा अपमान, भगवे कपडे घालून संतांसारखे…’ नाना पटोलेंचा सल्ला
12
"भाजपला डिस्टर्ब करू नका, निवडणूक संपताच...", हिमंता यांचा माजी IPS अधिकाऱ्याला इशारा
13
आमदार पी.एन. पाटील यांची प्रकृती बिघडली; खासगी रुग्णालयात दाखल, तातडीने शस्त्रक्रिया सुरु
14
ऑल दी बेस्ट, रोहित अँड... ! Mumbai Indians च्या अपयशानंतर असं का म्हणाल्या नीता अंबानी?
15
राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांच्या सभेत गोंधळ; बॅरिकेड्स तोडल्यामुळे चेंगराचेंगरी
16
पंजाब किंग्सची जोरदार फटकेबाजी, सनरायझर्स हैदराबादसमोर दोनशेपार लक्ष्य
17
Video:'भारतीय लहेजाची लाज वाटते?'; Cannes च्या रेड कार्पेटवर इंग्रजी बोलण्याने कियारा ट्रोल
18
Swati Maliwal Case : दिल्ली पोलिसांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानातून सीसीटीव्ही डीव्हीआर जप्त केला
19
श्रेयस अय्यर, इशान किशन यांना BCCI कडून सेकंड चान्स; घेतला गेला मोठा निर्णय 
20
यावेळीही ट्रॉफी जिंकण्याचे RCB चे स्वप्न भंगणार? एक योगायोग अन् चाहत्यांचे टेन्शन वाढले

ड्रोनद्वारे वाळूच्या पट्ट्यांची पाहणी करू - काब्राल

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 25, 2019 6:54 PM

1991 सालच्या सीआरझेड अधिसूचनेप्रमाणे आम्ही नवा सीझेडएमपी प्लॅन तयार करू. तत्पूर्वी 91 च्या अधिसूचनेनुसार कॅडेस्ट्रल मॅपही तयार करून घेणार आहोत.

पणजी - 1991 सालच्या सीआरझेड अधिसूचनेप्रमाणे आम्ही नवा सीझेडएमपी प्लॅन तयार करू. तत्पूर्वी 91 च्या अधिसूचनेनुसार कॅडेस्ट्रल मॅपही तयार करून घेणार आहोत. ड्रोनचा वापर करून सरकार वाळूच्या पट्टय़ांचे सर्वेक्षण व तपासणी करील, असे पर्यावरण खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल यांनी गुरुवारी (25 जुलै) विधानसभेत जाहीर केले आहे. सध्याच्या किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन योजनेवर (सीझेडएम प्लॅन) सार्वजनिक सुनावणी व सल्लामसलत करण्याची प्रक्रिया सुरूच राहील, असेही काब्राल यांनी स्पष्ट केले आहे. 

वास्तविक सीझेडएम प्लॅनवर होत असलेल्या सुनावणीवेळी किंवा जाहीर सल्लामसलतीवेळी आपण उपस्थित राहण्याची गरज नाही पण आपण स्वत: तिथे जात असतो. कारण लोक जे बोलतात, ज्या तक्रारी लोक करतात, त्याची नोंद अनेकदा अधिकारी व्यवस्थित करून घेत नाहीत. मी स्वत: उपस्थित राहतो व नोंद करून घेतो, असे काब्राल यांनी सांगितले. प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी याबाबतचा मूळ प्रश्न मांडला होता. सीझेडएम प्लॅन तयार करण्याच्या प्रक्रियेत गोवा सरकारची काय भूमिका आहे अशी विचारणा रेजिनाल्ड यांनी केली होती. त्यावर काब्राल यांनी सरकारची भूमिका नाही, केंद्रीय सीआरझेड प्राधिकरणाची भूमिका आहे असे उत्तर दिले. आम्ही लोकांना त्रास होऊ देणार नाही, आम्ही सीआरझेडचा विषयही यशस्वीपणे हाताळू. लोकांना हवा तसा नवा सीझेडएम प्लॅनही तयार करून घेऊ. आम्ही सगळी जबाबदारी घेत आहोत, असे मंत्री काब्राल म्हणाले. 

काही एनजीओ कॅडेस्ट्रल मॅप का तयार केले गेले नाहीत अशीही विचारणा करतात. आम्ही ते मॅपही तयार करून घेऊ. मी मुख्यमंत्री सावंत यांच्याशी त्याबाबत बोललो आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मला पूर्ण पाठींबा देऊन जे गरजेचे आहे, ते सगळे करून घेण्यास सांगितले आहे. सीझेडएम प्लॅन हा घरे दाखविण्यासाठी नव्हे तर खाजन जमिनी, वाळूचे पट्टे, पुरातत्त्व महत्त्व असलेल्या वास्तू, भरती रेषा आदी दाखविण्यासाठी तयार केला गेला आहे. काहीजण हा विषय समजून घेत नाहीत. जुना सदोष सीझेडएम प्लॅन आम्ही चेन्नईच्या संस्थेकडे परत पाठवून दिला आहे. मात्र जनसुनावण्या सुरू राहतील. आम्ही जुना वादग्रस्त सीझेडएम प्लॅन सरकारी वेबसाईटवरून काढून टाकलेला नाही. कारण काही तरी मुळे पाया आमच्याकडे असायला हवा, म्हणून तो वेबसाईटवर ठेवून सुनावणी घेत आहोत, असे मंत्री काब्राल म्हणाले. ड्रोनचा वापर करण्यासाठी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी मागितली आहे असेही काब्राल यांनी नमूद केले आहे.  

टॅग्स :goaगोवा