देविदास गावकर, काणकोण
गोविंद गावडे हे कार्यक्षम मंत्री होते. ते स्वतःच्या खात्यांना कार्यक्षमपणे हाताळायचे. त्यांना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळातून वगळले. त्यानंतर गोविंद गावडे व एसटी समाजातील दुसरे एक नेते रमेश तवडकर यांच्यातील संघर्षाच्या विविध गोष्टी हळूहळू एसटी बांधवांमध्ये चर्चेस येऊ लागल्या. दोघांमध्येही वैरत्व वाढले होते, हे स्पष्टच आहे. गावडे यांचे मंत्रिपद जाणे आणि त्यानंतर उघड झालेला संघर्ष यामुळे अनेक एसटी समाज बांधवांमध्ये दुःखाची, वेदनेची भावना निर्माण झालीच. गोविंदचे मंत्रिमंडळातून जाणे आणि एकूणच वाद होणे ही बाकीच्या जनतेसाठी मनोरंजनाची गोष्ट ठरली. मात्र भाजपमधील काहीजणांना राजकीय हालचाली करण्याच्या दृष्टीने तसेच पक्षाला खेळी खेळण्यासाठी यश मिळाले.
२०२२ साली जेव्हा विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला आणि मंत्रिमंडळ रचना करण्याची वेळ आली तेव्हा सभापतिपद स्वीकारण्यास कुणीच आमदार तयार नव्हते. त्यावेळी भाजपने रमेश तवडकर यांच्यावर ती जबाबदारी आग्रहाने सोपवली. ती स्वीकारताना तवडकर यांनी पक्षनेत्यांना काही अटी घातल्या होत्या. एक 'आदिवासी कल्याण खाते गोविंद गावडे यांच्याकडे देऊ नये.' ही अट हल्लीच मीडियातील एका चर्चेवेळी देखील उघड झाली. मुख्यमंत्र्यांनी हे खाते स्वतःकडेच ठेवले. त्यांनी ते गोविंद गावडे एसटी समाजातील एकमेव मंत्री असूनही त्यांना दिले नाही.
सध्याच्या भाजप सरकारात रमेश तवडकर, गोविंद गावडे, गणेश गावकर आणि अँथनी वाज हे आदिवासी समुदायाचे चार आमदार आहेत. अँथनी वाज हे नवोदित आमदार असून गणेश गावकर आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ असले तरी पक्षाचे काम शांतपणे करत असतात. पूर्वी बहुजन समुदायातील एखाद्या मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून हटविल्यानंतर एरव्ही जी शांतता व स्तब्धता दिसायची ती आता गोविंद गावडे यांना हटविल्यानंतर दिसत नाही. गावडे यांचे मंत्रिपद काढून घेतल्याचा परिणाम एसटी समाज बांधवांमध्ये जाणवत आहे. वादळ उठले नसले तरी वावटळ जाणवत आहे. समाज बांधव दुखावले गेले आहेत.
प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे व काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर दोघेही ज्येष्ठ आहेत. तवडकरही सक्रिय आहेत पण सभापतिपदापेक्षा मंत्रिपदावर राहून जास्तीत जास्त विकास कामे करता येतात, जनसंपर्क राहतो. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, मंत्रिमंडळाची रचना करताना व मंत्रिपदे देताना 'जात' हा फॅक्टर गृहीत धरला जातो. कोण कोणत्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो, हे तपासले जाते. त्यामुळे २०२२ साली गोविंद गावडे यांना मंत्रिपद दिले गेले, तेव्हा तवडकर यांना मंत्रिपद देणे भाजपला शक्य झाले नाही. एसटी समाजाला दोन मंत्रिपदे दिली तर, मंत्रिमंडळात एसटींना झुकते माप दिले, असे झाले असते. जातीय-धार्मिक समतोल कदाचित ढळला असता, असा विचारही भाजपने केला असावा. राजकारणात तसा विचार केला जातोच. मात्र तवडकर यांना जर मंत्रिपद द्यायचे असेल तर गोविंद गावडे यांना डच्चू देण्याशिवाय पर्याय नाही, हे काहीजणांनी अगोदरच ओळखले असावे. कुणालाही खाली खेचण्यासाठी अगोदर काही नकारात्मक गोष्टी निमित्तासाठी हव्या असतात. नकारात्मक चित्र तयार करणे गरजेचे असते. कला अकादमीच्या विषयावरून ते काहीजणांनी तयार केलेच.
अकादमीचा कोसळलेला स्लॅब आणि दुरुस्ती काम, गोव्यात झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा हे विषय बरेच रंगले. गोविंद गावडे नुकतेच एका मुलाखतीत म्हणाले की-अकादमीच्या विषयात नकारात्मकता निर्माण करण्यात पक्षातील काहीजणांचा हात होता. तसे पाहिले तर या प्रकरणी गोविंद गावडे यांनी मुख्यमंत्री व सरकारला सावध केले होते. कला अकादमीचे दुरुस्ती काम सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे चालत होते आणि ते खाते मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे. त्यामुळे कला अकादमीच्या कामात भ्रष्टाचार होत असला तरी त्याला गोविंद जबाबदार ठरत नाहीत. उत्तर देण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर येते. दुसरी गोष्ट गोव्यात ज्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा झाल्या होत्या, त्यांचा आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे मुख्यमंत्र्यांनीच सांभाळला होता. त्यामुळे तिथेही गोविंद गावडे यांनी भ्रष्टाचार करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असा दावा करता येतो. विशेष म्हणजे या सर्व गोष्टी गोव्यातील अनेक कलाकारांना व खेळाडूंनाही माहीत आहेत. तरीही काही कलाकार गावडे यांच्यावरच आरोप करतात. गोविंद गावडे यांनी मुख्यमंत्र्यांविषयी बोलावे अशी कदाचित काही कलाकारांची अपेक्षा होती. कुठल्याही विषयावर बोलताना गावडे बेधडक बोलतात. त्यांनी कला अकादमीबाबत खूप आरोप सहन केले, हे मान्य करावे लागेल.
कला आणि संस्कृती खात्यातर्फे कार्यक्रम करण्यासाठी जो विशेष निधी दिला जातो, तो कार्यक्रम न करताच बळकावल्याचा आरोप काणकोणातील काही संस्थांवर बेधडक करण्यात आला होता. त्या आरोपात काही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट झाले.
२५ मे २०२५ रोजी आदिवासी कल्याण खात्याच्या प्रेरणा दिवस कार्यक्रमात गोविंद गावडे यांनी आपल्या मनातील मळमळ व वेदना भाषणातून व्यक्त केल्या. आदिवासी कल्याण खात्यात ज्या तन्हेने कामे व्हायला हवीत, ती होतच नाहीत, फाइल्स पुढे जातच नाहीत असे गोविंद गावडे थेट बोलले होते. हे खाते मुख्यमंत्र्याकडे असल्याने या खात्याविषयी बोलणे म्हणजेच मुख्यमंत्र्याना बोलण्यासारखे आहे, असा निष्कर्ष प्रसारमाध्यमांनी काढला. गोविंदने रोष नेमका कुणावर होता, हे भाषणात स्पष्ट करायला हवे होते, असे काही मीडियावाले म्हणतात. गोविंदने ते स्पष्ट केले असते तर मुख्यमंत्री दुखावले गेले नसते आणि गोविंदचे मंत्रिपद गेले नसते, असा दावाही काही पत्रकार करतात.
गोव्यातील आदिवासी समुदाय हा राजकीय आरक्षणाची मागणी करत आहे. सध्याच्या स्थितीत जर सरकारने पॉलिटिकल रिझर्वेशन दिले तर गोव्यातील विधानसभेच्या चार जागा आदिवासींना निवडणूक लढवण्यासाठी द्याव्या लागतील. त्यातून चार आमदार विधानसभेत पोहोचतील. पण आज मंत्रिमंडळातून एका आदिवासी मंत्र्यालाच बाहेर काढले गेले. अशावेळी सर्व आदिवासी नेत्यांनी सरकारवर किंवा भाजपवर बोलायला हवे होते. पण अनेकजण ज्या मंत्र्याला डच्चू दिला गेला, त्याच्याकडेच दोषाचे बोट दाखवत आहेत. काहीही असो, गावडे यांचे मंत्रिपद गेले आहे, पण २०२७सालच्या निवडणुकीवेळी तिकीट वाटपावेळी कुणी गोविंद गावडे यांना टार्गेट करणार नाही ना? कारण २०१७ साली काणकोणमध्ये तवडकरांना उमेदवारी न देता त्यांचा पत्ता कापला गेला होता. आता २०२७साली हीच खेळी गावडे यांच्याबाबत खेळली जाणार नाही ना, असा प्रश्न काही लोक विचारू लागले आहेत.