लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : भंडारी समाजाकडून होत असलेल्या मागणीला सरकारचा विरोध नाही. राज्य सरकार या मागणीचा गांभीर्याने विचार करत आहे. त्यामुळे ओबीसी जनगणना करण्यासाठी सरकार मागे राहणार नाही, असे केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी सांगितले.
पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर नाईक म्हणाले की, सरकार आपल्या परीने समाजातील प्रत्येक घटकाच्या अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न करीत असते. भंडारी समाजाकडून होत असलेल्या मागणीला सरकारचा विरोध नाही. आम्ही सत्ताधारी त्यामुळे प्रत्येक गोष्ट ताळमेळ घालूनच करावी लागते. ओबीसी जनगणना लवकर व्हायला हवी, असे मलाही वाटते. सरकारला सांगून ती लवकर करुन घेऊ.
भाजपचे काही माजी मंत्री, आमदार या प्रश्नावर गोवा फॉरवर्ड तसेच कांग्रेस या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना भेटले त्याबद्दल विचारले असता नाईक म्हणाले की लोकशाहीत आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. मागील गोष्टी आता उकरुन काढण्यात अर्थ नाही. समाजाला न्याय देण्यासाठी विलंब लावून चालणार नाही. दरम्यान, समाजाचा कोणीही नेता अजून तरी या विषयावर आपल्याला भेटलेला नाही, असे नाईक यांनी शेवटी सांगितले.
समाजाच्या मागणीचा विचार करू : दामू
२०११ साली आमदार असताना मीच ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाचा ठराव विधानसभेत आणला होता व तो एकमताने संमत करण्यात आला होता. आताही भंडारी समाजाकडून होत असलेल्या मागणीचाही विचार केला जाईल, असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी सांगितले.
भंडारींच्या मागणीस मगोचा पाठिंबा
भंडारी समाजातील काही नेते अलीकडे सातत्याने नव्याने जगणना करण्याची मागणी करत आहेत. या मागणीला मगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी पाठिंबा दिला आहे. 'लोकमत'शी बोलताना ढवळीकर म्हणाले की ओबीसींना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तरावर हक्क मिळायला हवेत. नव्याने ओबीसींची जनगणना करण्याची मागणी योग्य आहे.