सरकार आमचा आवाज बंद करू शकत नाही: मनोज परब; आयआयटी आंदोलनातील गुन्हे मागे

शेळ-मेळावली येथील प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्पाविरोधात आंदोलन केल्याप्रकरणी सरकारने आमच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सरकारकडून खोट्या तक्रारी करून आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण आम्ही त्याला घाबरणार नाही. सरकार आमचा आवाज बंद करू शकणार नाही, क्रांती सुरू राहणार, असे रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे प्रमुख मनोज परब यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

शेळ-मेळावली येथील प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्पाविरोधात आंदोलन केल्याप्रकरणी सरकारने आमच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले. न्यायालयात त्याविरोधात लढा दिल्यानंतर हे गुन्हे रद्द झाले. न्यायालयाने आम्हाला न्याय दिला. यावरून सरकार जनतेचा आवाज दाबण्यासाठी खोट्या तक्रारी दाखल करीत असल्याचे सिद्ध झाल्याचे परब यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की राज्यातील भाजप सरकार लोकशाहीचा खून करून हुकूमशाही आणू पाहात आहे. त्यामुळे न्याय मागण्यासाठी लोकांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागत आहेत. शेळ-मेळावली येथे आयआयटी प्रकल्पाविरोधात २०२१ साली जनआंदोलन झाले. त्यावेळी पोलिसांनी आमच्या विरोधात सरकारी कामात अडथळा आणणे. सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांची ड्युटी बजावू न देणे, जमाव करून हल्ला करणे, शस्त्रांचा वापर करणे अशा विविध कलमांखाली गुन्हे नोंद केले. मात्र अॅड. कार्ल्स फरेरा यांनी आमची बाजू न्यायालयात भक्कमपणे मांडली.

हळदोणेचे आमदार अॅड. कार्लस फरेरा यांनी आमची न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडल्याने गुन्हे रद्द झाले, अशी माहिती परब यांनी दिली. अॅड. कार्ल्स फरेरा यांनी नेहमीच राजकारण व आपले कायदेशीर प्रोफेशन वेगळे ठेवले आहे. आमदार म्हणून नव्हे तर वकील म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे पाहतो. त्यांनी नेहमीच आमची बाजू न्यायालयात भक्कमपणे मांडत न्याय मिळवून दिला आहे. अॅड. फरेरा हे आमदार होण्यापूर्वीपासून आरजी पक्षाचे खटले हाताळत असल्याचे परब यांनी सांगितले.

चुकीच्या धोरणांना विरोध करणारच

सरकारने कितीही प्रयत्न केला, पोलिसांचा सिसेमारा मागे लावला तरी ते जनतेचा तसेच रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचा आवाज दाबू शकणार नाही. आम्ही सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवत राहणार. आमची क्रांती सुरूच राहणार, असे मनोज परब यांनी सांगितले.