सरकारी वकिलांना अच्छे दिन

पणजी : राज्यातील जिल्हा न्यायालये तसेच अन्य तत्सम न्यायालयांमध्ये सरकारच्या वतीने सुनावणीसाठी उपस्थित राहणाऱ्या वकिलांच्या वेतनावर असलेली मर्यादा मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी वाढवली. अशा न्यायालयांमधील वकिलांना आठ हजारांवरून ३० हजारांची मर्यादा करण्यात आली आहे, तर निम्न न्यायालयांमध्ये (कॉजी-ज्युडिशिअल) उपस्थित राहणाऱ्या वकिलांच्या वेतन मर्यादेत पाच हजारांवरून १५ हजारांपर्यंत वाढ झाली आहे.
मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाची शुक्रवारी बैठक झाली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी विविध निर्णयांची माहिती दिली. खासगी वनांच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. त्यासाठी येत्या चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी आठ वन सुपरवायझर कंत्राट पद्धतीवर नियुक्त करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. वीज खात्याचे लाईनमन, लाईन हेल्पर, स्टेशन आॅपरेटर तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांना धोका भत्ता म्हणून दरमहा दोनशे रुपये दिले जातील. पूर्वी काहीजणांना ७० ते १०० रुपये मिळत होते. याशिवाय या कर्मचाऱ्यांच्या रात्रपाळीच्या भत्त्यातही वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कचऱ्याची समस्या हाताळण्यासाठी यापूर्वी कार्यरत असलेला टास्क फोर्स आणि देखरेख समिती यांचे विसर्जन करण्यात आले. त्यांचे अधिकार, जबाबदाऱ्या आणि त्यांची सगळी कामे गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडे आता सोपविण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कचरा व्यवस्थापनाचे सगळे काम हे महामंडळ पाहणार आहे. राज्यातील दूध संस्थांना १५० डेटा प्रोसेसर यंत्रे दिली जातील. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आदींच्या कार्यालयांमध्ये असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे भत्ते व अन्य सेवाविषयक अनेक मागण्या होत्या. मंत्रिमंडळाने त्या मान्य केल्या. (खास प्रतिनिधी)