मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांच्या दुर्लक्षानंतर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष शांत

महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने (मगोप) गोव्यातील पर्रीकर सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबत जाहीरपणे नाराजी व्यक्त करून टीकेचा सूर लावल्यानंतर निर्माण झालेल्या वादाकडे दुर्लक्षच करण्याची भूमिका प्रथमच मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी घेतली. यामुळे तूर्त हा वाद शमला असून मगोपही शांत झाला आहे.

पणजी : महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने (मगोप) गोव्यातील पर्रीकर सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबत जाहीरपणे नाराजी व्यक्त करून टीकेचा सूर लावल्यानंतर निर्माण झालेल्या वादाकडे दुर्लक्षच करण्याची भूमिका प्रथमच मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी घेतली. यामुळे तूर्त हा वाद शमला असून मगोपही शांत झाला आहे.

मगोप हा पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी भाजपप्रणीत आघाडी सरकारचा भाग आहे. तरी देखील सरकारच्या कामाविषयी मगोपच्या केंद्रीय समितीचे काही सदस्य नाराज आहेत व आम्ही पुढील सहा महिने सरकारचे कामकाज पाहू, असा इशारा मगोपचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी दिल्यानंतर खळबळ उडाली. मगोपचे दोन मंत्री पर्रीकर सरकारमध्ये आहेत. सरकारने काही महत्त्वाचे प्रश्न सोडवलेले नाहीत, असेही विधान ढवळीकर यांनी केले.

एरव्ही घटक पक्षांच्या टीकेमुळे अस्वस्थ होणाऱ्या मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी यावेळी शांत राहण्याची भूमिका स्वीकारली. त्यांनी मगोपला कोणतेच प्रत्युत्तर दिले नाही. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी भाजपाच्या सर्व आमदारांची नुकतीच बैठक घेतली व त्यावेळी विविध विषयांवर चर्चा केली. मगोपच्या मंत्र्याकडे सार्वजनिक बांधकाम खाते आहे. या खात्याला पाचशे कोटींचा निधी सर्व मतदारसंघांमध्ये विकास कामे करण्यासाठी दिला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. मगोपच्या टीकेविषयी बैठकीत काहीच चर्चा झाली नाही. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनीही बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना टीकेला उत्तर देणे टाळले.

पर्रीकर सरकारचा दुसरा एक घटक पक्ष असलेल्या गोवा फाॅरवर्ड पक्षाने मगोपच्या टीकेला अप्रत्यक्ष प्रत्युत्तर दिले. मगोपच्या पदाधिकाऱ्यांना जर सरकारमध्ये एखादे पद हवे असेल तर त्यासाठी गोवा फाॅरवर्ड स्वत:कडील एखाद्या पदाचा त्याग करण्यास तयार आहे, असे गोवा फाॅरवर्डचे अध्यक्ष व मंत्री विजय सरदेसाई म्हणाले. मगोपही तूर्त शांत असून मगोपने वाद पुढे वाढवला नाही. तथापि मगोपवर यापूर्वी ज्या पक्षांनी टीका केली त्यांचा आम्ही निषेध केला आहे असे मगो नेत्यांनी केंद्रीय समितीची बैठक घेऊन जाहीर केले आहे.