श्रेष्ठींचे सुरक्षा कवच; केंद्राला अपेक्षित गोव्याचा कारभार, मोदींकडून प्रमोद सावंत यांचा सन्मान

पंतप्रधान मोदी यांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना कायम सन्मानाने वागवले आहे. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा आशीर्वाद सावंत यांना लाभलेला आहे. केंद्रीय नेत्यांना जसा अपेक्षित आहे, तसा राज्यकारभार मुख्यमंत्र्यांनी गोव्यात चालवला आहे. त्यामुळे भिवपाची गरज ना, याची कल्पना मुख्यमंत्री सावंत यांना ताज्या दिल्ली भेटीवेळी आली आहे. केंद्रीय श्रेष्ठींचे सुरक्षा कवच तूर्त सावंत यांना आहे.

सारीपाट, सदगुरू पाटील, संपादक, गोवा

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मु यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला येत्या मार्च महिन्यात सहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. अर्थात सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील हे दुसरे सरकार आहे. पहिल्यांदा सावंत यांनी १९ मार्च २०१९ रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. २०२२ साली त्यांच्याच नेतृत्वाखाली भाजपने निवडणूक लढवली व दि. २८ मार्च २०२२ रोजी सावंत यांचा दुसऱ्यांदा शपथविधी झाला होता. दोन्ही टर्म जर एकत्र केल्या तर येत्या मार्चमध्ये सहा वर्षे पूर्ण करणारे ते भाजपचे पहिले मुख्यमंत्री ठरणार आहेत. सलग सहा वर्षे मनोहर पर्रीकर यांनाही मिळाली नव्हती. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना तसा कालावधी मिळण्याचा प्रश्न आलाच नाही.

२००७ साली काँग्रेसचे सरकार अधिकारावर आले होते, पण त्यावेळचे सीएम दिगंबर कामत यांनादेखील सलग सहा वर्षे मिळाली नव्हती. २०१२ पासून गोव्यात भाजपचीच राजवट आहे. सलग तेरा वर्षे गोव्यात भाजप सत्तास्थानी आहे आणि काँग्रेस पक्ष विरोधी बाकांवर आहे. एवढा काळ विरोधी बाकांवर बसण्याची वेळ काँग्रेसवरही गोव्यात १९८० सालानंतर कधी आली नव्हती. काँग्रेसकडे आज केवळ तीन आमदार आहेत. २०२७ साली विधानसभा निवडणूक होईल. ती काँग्रेसच्या अस्तित्वाची कदाचित गोव्यातील शेवटची वेळ असेल. एकूणच विरोधी पक्षांसाठी चिंतेची स्थिती गोव्यात आहे. सलग तेरा वर्षे गोव्यावर राज्य करणारा भाजप बेपर्वा व बेजबाबदार बनू नये म्हणून विरोधक टीकायला हवेत हेही तेवढेच खरे आहे. अमर्याद सत्तेमुळे मस्ती वाढते याचा अनुभव येतच असतो. प्रमोद सावंत आज ५१ वर्षांचे आहेत. ते प्रथम मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ४५ वर्षांचे होते. भाजपमधील अन्य नेत्यांच्या तुलनेत मुख्यमंत्री सावंत हे सशक्त आहेत. निरोगी आहेत. सक्षम आहेत. सरकारी काम करतानाच मुख्यमंत्री सावंत राज्यभर फिरून पक्षाचे कामही करतात. पक्षाच्या सर्व बैठका, सर्व कार्यक्रम यात सहभागी होऊन भाजपचे काम सर्वाधिक करणारा नेता अशी प्रतिमा सावंत यांनी गेल्या सहा वर्षांत निर्माण केली आहे.

मुख्यमंत्री सावंत मावळत्या आठवड्यात दिल्लीला जाऊन आले. कधी मंत्री विश्वजित राणे दिल्लीस जाऊन येतात तर कधी मुख्यमंत्री सावंत दिल्लीवारी करतात. या गाठीभेटी गेली पाच वर्षे तरी सुरूच आहेत. ही एक प्रकारे स्पर्धादेखील आहे. अधूनमधून मंत्री रोहन खंवटेही दिल्लीला जातात. त्यांची भेट गुप्त असते. ते भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांना भेटून येतात. वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याही दिल्लीवाऱ्या वाढल्या आहेत. मात्र खरी स्पर्धा ही सावंत व राणे यांच्यात असते. अलीकडे सभापती रमेश तवडकर यांच्या दिल्ली भेटी थोड्या कमी झाल्या. त्यांच्याही मनात काही सूप्त इच्छा आहेच, ज्येष्ठ नेते दिगंबर कामत यांना दिल्लीत हवी तशी वेळ केंद्रीय नेत्यांकडून दिली जात नाही. 

पंतप्रधान मोदी यांनी एकदाही त्यांना दिल्लीत वेळ दिला नाही. गृहमंत्री अमित शहा यांनीही पुरेसा वेळ दिलेला नाही. तरीदेखील यापुढे जेव्हा मंत्रिमंडळ फेररचना होईल, तेव्हा कामत यांची वर्णी लागेल. कामत यांना मंत्रिपद मिळेल, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे. आलेक्स सिक्वेरा यांना मंत्रिपदी ठेवले जाणार नाही. सिक्वेरा यांना मंत्री करून त्यापासून भाजपला कोणताही राजकीय लाभ झालेला नाही. आता सगळे निर्णय दिल्लीतच होत असतात. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्रिपदी होते तोपर्यंत गोवा भाजपचे सगळे निर्णय गोव्यात होत असत. 

विनय तेंडुलकर यांना भाजप प्रदेशाध्यक्ष करणे किंवा तेंडुलकर यांना नंतर राज्यसभेत पाठवणे, राजेंद्र आर्लेकर यांना गोव्यात मंत्री करणे वगैरे सगळे निर्णय मनोहर पर्रीकर यांनीच घेतले होते. आता महामंडळांचे चेअरमन कुणाला करावे, मंत्रिपद कुणाला द्यावे, विश्वजित राणे यांना कोणती खाती द्यावीत, हे सगळे दिल्लीत ठरत असते. मुख्यमंत्री सावंत यांनाही या बदलत्या स्थितीची पूर्ण कल्पना आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्या स्थितीशी जुळवून घेतले आहे. मुख्यमंत्र्यांना गेल्या आठवड्यात दुबईला जायचे होते. देशात कुंभमेळा भरलेला असताना, सगळे स्वामी, साधूसंत कुंभमेळ्यात सहभागी होत असताना गोव्याचे एक मठाधीश मात्र दुबईला गेले. मुख्यमंत्र्यांनाही त्या सोहळ्याचे निमंत्रण होते. मात्र केंद्र सरकारने मुख्यमंत्र्यांना तिथे जायला परवानगी दिली नाही. दाजी साळकर, जीत आरोलकर व मंत्री रोहन खंवटे अशा तिघांनीही मुख्यमंत्र्यांसोबतच दुबईला जाण्याची तयारी केली होती. मात्र ऐनवेळी दिल्लीहून सांगितले गेले की- दुबईचा दौरा महत्त्वाचा नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री दुबईला गेले नाहीत.

भरती आयोगातर्फे मुलाखती सुरू आहेत. दौलत हवालदार या आयोगावर आहेत. कृषी जमिनींचे रक्षण करणे, मुंडकारांचे खटले जलद गतीने निकाली निघावेत म्हणून मुख्यमंत्री सावंत यांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले. काही कायदेशीर तरतुदी केल्या, हेदेखील मान्य करावेच लागेल. मंत्रिमंडळात त्यांच्यासमोर आव्हानात्मक स्थिती आहे. महसूल खाते वाट्टेल तसे वागत आहे. त्यावर मुख्यमंत्र्यांचे नियंत्रण आलेले नाही. राज्यात वाहन अपघात खूप सुरू आहेत, युवकांचे बळी जातात, पोलिस फक्त गोव्याबाहेरील वाहनांना अडवून तालांव देण्याचे काम करतात. ही स्थिती मुख्यमंत्र्यांना बदलावी लागेल.

मंत्रिमंडळाची फेररचना पुढील महिन्याभरात होईलच. सावंत यांच्या नेतृत्वाला धोका नाही, हे स्पष्ट झालेले आहे. कारण पंतप्रधान मोदी किंवा गृहमंत्री शाह यांचा आशीर्वाद अजून तरी सावंत यांच्याच नेतृत्वास आहे. केंद्रीय नेत्यांना जसा अपेक्षित आहे, तसा राज्यकारभार मुख्यमंत्र्यांनी गोव्यात चालवला आहे. त्यामुळे भिवपाची गरज ना याची कल्पना मुख्यमंत्री सावंत यांना ताजा दिल्ली भेटीवेळी आली आहेच. केंद्रीय नेत्यांचे किंवा श्रेष्ठींचे सुरक्षा कवच तूर्त प्रमोद सावंत यांनाच आहे. यापुढे जिल्हा पंचायत निवडणूक होईल, मग पालिका निवडणुका होतील. भाजप व मुख्यमंत्री आपले कौशल्य नव्याने दाखवून देतील असे वाटते.

मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कायम सन्मानाने वागवले आहे. सहा वर्षांचा मुख्यमंत्र्यांचा काळ हा गोल्डन कालावधी आहे. गोव्यात मायनिंग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सावंत यांनी यशस्वीपणे खनिजाचा ई-लिलाव केला हे मान्य करावे लागेल. राज्य कर्मचारी निवड आयोग स्थापन करण्याचे श्रेय निश्चितच मुख्यमंत्री सावंत यांना जाते. परवा दौलत हवालदार सांगत होते की भरती आयोगामार्फत योग्य प्रकारे कर्मचारी भरती सुरू झालेली आहे.

मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड

मुख्यमंत्री सावंत यांच्याच नेतृत्वाखाली २०२७ ची विधानसभा निवडणूक लढवली जाईल, असे म्हणण्यास पूर्ण वाव आहे. आता दामू नाईक भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष झाले आहेत. दामूंमध्ये नव्या नवलाईचा उत्साह संचारलेला आहे. दामू व मुख्यमंत्री सावंत यांच्यात चांगले नाते आहे. मुख्यमंत्री अधिक परिपक्व व प्रगल्भ आहेत. कधी काय बोलावे व काय बोलू नये हे त्यांना कळते. मीडियालाही ते माहिती देताना जबाबदारीने बोलतात. मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड तयार करणे हे मुख्यमंत्र्यांचे काम असते, पक्षाचे नव्हे.