एनबीसीसीसोबत सरकारचे सात करार; मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे मॉलला विरोध न करण्याचे आवाहन

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : जुन्ता हाऊस, सर्किट हाऊस इमारतींसह सरकारी गाळे, वास्कोतील कदंब बसस्थानक आदी सात प्रकल्प बांधकामासाठी गोवा सरकारने नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनकडे (एनबीसीसी) समझोता करार करण्यात आला. येत्या दोन वर्षात हे सर्व प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. चिंबलवासीयांनी युनिटी मॉल, प्रशासन स्तंभाला विरोध करू नये. जमीन सरकारची आहे. आणि बायोडायव्हर्सिटीबद्दल सरकारही गंभीर आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'सरकारने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेल अंतर्गत प्रमुख प्रकल्पांच्या पुनर्विकासासाठी हा सामंजस्य करार केले आहेत. यापैकी काही प्रकल्पांची पायाभरणी पुढील १५ दिवसांत केली जाईल. मुख्यमंत्री म्हणाले की, युनिटी मॉल आल्यानंतर एक हजाराहून अधिक नोकऱ्या निर्माण होतील व चिंबलमधील स्थानिकांनाच त्याचा फायदा होईल. स्थानिक टॅक्सी व्यावसायिक, दुकानदारांना लाभ मिळेल. बायोडायव्हर्सिटीबद्दल लोकांपेक्षा माझे सरकार जास्त विचार करते. त्यामुळेच प्रथमच माझ्या सरकारने बायोडायव्हर्सिटी अॅटलास आणला.

कदंब पठारावर प्रशासन स्तंभ प्रशासकीय इमारत बांधली जाईल. हे प्रकल्प ७०:३० जागा वाटपाच्या आधारावर राबविले जातील. ज्यामध्ये एनबीसीसी विकसित जागेपैकी सुमारे ७० टक्के जागा राखून ठेवेल आणि सरकारला ३० टक्के जागा ६० वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर मिळेल. संपूर्ण प्रशासन स्तंभ इमारत आणि आल्तिनो येथील सर्किट हाऊस हे दोन प्रकल्प मात्र पूर्णपणे सरकारच्या ताब्यात असतील. सरकारने स्वतंत्रपणे या इमारती बांधल्या असत्या तर सुमारे २,५०० कोटी रुपये खर्च आला असता त्यामुळेच पीपीपी तत्त्वावर त्या बांधण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.'

ओंकार हत्ती लवकरच गोव्यातून हलवणार

दरम्यान, मोपा परिसरात धुडगूस घालणाऱ्या ओंकार हत्तीला गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील वन अधिकाऱ्यांच्या समन्वित प्रयत्नांद्वारे लवकरच सुरक्षितपणे हलवण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. हत्तीमुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हत्तीला लवकरात लवकर राज्यातून घालवला जाईल यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

१५ वर्षांपेक्षा जुनी सरकारी वाहने मोडीत काढण्यास मान्यता

दरम्यान, पंधरा वर्षापेक्षा जास्त जुनी सर्व सरकारी वाहने मोडीत काढण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. याविषयी मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'ही वाहने आता थेट मडकई येथे स्थापन झालेल्या राज्यातील एकमेव नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा केंद्राकडे निर्धारित किमतीत सुपूर्द केली जातील. वाहने मोडीत काढण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी केंद्राच्या विशेष अर्थसहाय्य योजनेचा लाभ होईल. ही सर्व जुनी वाहने मोडीत काढली जातील.'

जीएसटी सुधारणांचे फायदे ग्राहकांना द्या

राज्यातील उत्पादक, व्यापारी आणि दुकानदारांना नवीन जीएसटी व्यवस्थेचे फायदे ग्राहकांना द्या, असे आवाहन मुख्यमंत्री सावंत यांनी केले. सावंत म्हणाले की, 'केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मध्ये व्यापक सुधारणा केली, ज्याला 'जीएसटी २.०' म्हणून संबोधले जाते, सोमवारपासून नवरात्रीच्या प्रारंभी ती लागू झाली आहे. सर्वसामान्य लोकांना जीएसटी दर सुधारणांचा फायदा मिळायला हवा.'

स्वयंरोजगार योजनेत दुरुस्ती

नवीन उद्योजक निर्माण व्हावे व अधिकाधिक स्वयंरोजगार निर्माण व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजनेत दुरुस्ती करण्यात आली आहे. आता उद्योग संचालनालय नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहील तर ईडीसी योजनेची अंमलबजावणी करेल. सर्वांना लाभमिळावा यासाठी वयोमर्यादाही शिथिल करण्यात आली असून पन्नास वर्षांपर्यंत वयाचे लोक उद्योगासाठी कर्ज घेऊ शकतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.