पणजी: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या काही निर्णयांवर जाहीरपणो टीका करून मुख्यमंत्र्यांशी संघर्ष केलेले राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची अखेर मंगळवारी गोव्याहून बदली झाली आहे. मलिक हे अनेक सामाजिक विषयांवरून गोमंतकीयांच्या आदरास पात्र ठरले. मात्र त्यांना मुख्यमंत्र्यांविरूद्धचा संघर्ष भोवला. त्यांच्या बदलीचा आदेश मंगळवारी जारी झाला.
सत्यपाल मलिक यांना जम्मू काश्मिरहून गोव्यात पाठविले गेले होते. ते सक्रिय राज्यपाल होते. त्यांची नियुक्ती राज्यपाल म्हणून मेघालयाला करण्यात आली आहे. तूर्त महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांच्याकडे गोव्याच्या राज्यपाल पदाचा अतिरिक्त ताबा सोपविला गेला आहे.25 ऑक्टोबर 2019 रोजी सत्यपाल मलिक यांची गोव्यात नियुक्ती करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री सावंत यांनी काबो राजनिवासाकडेच आणखी एक नवे राजभवन बांधण्याची घोषणा अलिकडेच केल्यानंतर राज्यपाल मलिक यांनी त्यास तीव्र आक्षेप घेतला होता.
गोवा अगोदरच आर्थिक अडचणीत आहे व अशावेळी कोविड व्यवस्थापनावरच व राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यावरच सरकारने पूर्ण लक्ष केंद्रीत करावे असा सल्ला राज्यपालांनी दिला होता. नवे राजभवन सध्या बांधण्याची गरज नाही. नवे राजभवन बांधण्याची घोषणा अविचारी पद्धतीची आहे असे राज्यपाल म्हणाले होते. तत्पूर्वी गोवा सरकार कोविड व्यवस्थापनात कमी पडत असल्याचेही निरीक्षण राज्यपालांनी नोंदवले होते. आपण मिडियाच्या विरोधात जे काही बोललोच नाही ते मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या तोंडी घातले व मिडियाला सांगितले असाही आक्षेप राज्यपालांनी घेऊन मुख्यमंत्री सावंत यांच्यावर अत्यंत कडक टीका केली होती. मुख्यमंत्री व भाजप त्यामुळे खूप नाराज झाला होता.
राज्यपालांची गोव्याहून बदली करण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याचे वृत्त केवळ लोकमतनेच त्यावेळी पहिल्या पानावर दिले होते. राज्यपालांना मध्य प्रदेशला बदलीवर पाठवण्याचा अगोदर केंद्राचा विचार होता. तथापि, त्यांना आता मेघालयाला पाठवले गेले आहे. राज्यपाल मलिक यांना गोव्यातील विरोधी काँग्रेस पक्षाचे नेते अनेकदा भेटत होते. विरोधकांनी व गोव्यातील विविध समाज घटकांनी राज्यपालांचे कौतुक चालविले होते. तथापि, सरकार दिल्लीला तक्रारी करत होते व त्यामुळे मलिक यांची बदली झाली आहे.
गेल्या 15 रोजी स्वातंत्र्य दिनी राज्यपाल मलिक यांनी राजभवनवर चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. मुख्यमंत्री सावंत व भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे त्यावेळी राज्यपालांना शेवटचे भेटले होते.