गोवा सरकारला दणका!

नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांची तयार के लेली नवी ज्येष्ठता यादी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मोडीत काढत सरकारला दणका दिला आहे. याच ज्येष्ठता यादीच्या आधारावर संदिप

- अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता यादी हायकोर्टाकडून रद्द
- आयएएस बढत्यांबाबत प्रश्नचिन्ह

पणजी : नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांची तयार के लेली नवी ज्येष्ठता यादी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मोडीत काढत सरकारला दणका दिला आहे. याच ज्येष्ठता यादीच्या आधारावर संदिप जॅकीस, अरुण देसाई व स्वप्निल नाईक यांना आयएएस अधिकारी म्हणून बढती मिळाली होती. या आदेशामुळे आता ज्येष्ठतेसाठी जुनी यादीच सरकारला अंमलात आणावी लागणार आहे. जुन्या यादीत दक्षिणेचे जिल्हाधिकारी स्वप्निल नाईक हे ज्येष्ठतेत पहिल्या क्रमांकावर आहेत त्यामुळे ते सहीसलामत सुटले आहेत मात्र जॅकीस व देसाई यांच्या आयएस बढतीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

न्यायमूर्ती के. एल. वढाणे यांनी औरंगाबादहून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे तोंडी हा आदेश दिला त्यामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठता देताना अन्याय केला जात आहे हे यातून स्पष्ट झाले. आयएएस अधिकारीपदी बढती मिळालेले देसाई व जॅकीस गोव्याच्या सेवेतून मुक्त झालेले असून त्यांनी नव्या पदाची सूत्रेही घेतलेली आहेत. केवळ स्वप्निल हे मडगावमध्ये दक्षिण जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत.