पणजी : सरकारने पीव्हीसीआधारित प्लॅस्टीकच्या वापरापासून गोव्याला मुक्त करायचे असे ठरवले असून प्लॅस्टीक वापराविरुद्ध येत्या दि. 26 जानेवारीपासून टप्प्याटप्प्याने युद्ध पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. महामार्ग व अन्य रस्त्यांच्या बाजूने कचरा आणून टाकणारे ट्रक जप्त केले जातील. तसेच कुठेही कचरा फेकणा-यांविरुद्ध कडक कारवाई करतानाच दि. 19 डिसेंबरपासून खाद्य पदार्थ आणि अन्य वस्तू प्लॅस्टीकमधून पॅक करून देणेही बंद केले जाईल. येत्या मे महिन्यात गोवा राज्य पूर्णपणो प्लॅस्टीक वापराच्या बंदीखाली येईल, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी येथे जाहीर केले.
प्लॅस्टीक बंदीचे विविध टप्पे मुख्यमंत्री पर्रिकर यांनी गुरुवारी एका सोहळ्य़ात जाहीर केले. एकदम सगळी बंदी लागू केली जाणार नाही पण टप्प्याटप्प्याने गोव्याला पीव्हीसीआधारित प्लॅस्टीकच्या वापरापासून मुक्त केले जाईल. सरकार स्टार्चआधारित डिग्रेडेबल प्लॅस्टीकच्या वापराला प्रोत्साहन देईल. स्टार्च हा खाद्य पदार्थामध्येही असतो. प्लॅस्टीक बंदी सरकार म्हणते तेव्हा पीव्हीसी तथा पॉलिमरआधारित प्लॅस्टीक हे सर्वानी लक्षात घ्यावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. पाण्याच्या प्लॅस्टीक बाटल्यांचा वापर करता येईल पण खाद्य पदार्थ किंवा अन्य वस्तू प्लॅस्टीकमध्ये पॅक करून देण्यावर दि. 19 डिसेंबरपासून बंदी लागू केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
येत्या दि. 26 जानेवारीपासून प्लॅस्टीक वापर बंदीचा पहिला टप्पा सुरू होईल. दि. 27 जानेवारीपासून जर महामार्गाच्या बाजूने कुणीही रस्ता फेकताना आढळल्यास कडक कारवाई केली जाईल. बांधकामाच्या ठिकाणी निर्माण होणारा किंवा अन्य कचरा ट्रकांमधून आणून रस्त्यांच्या बाजूला फेकला जातो. अशा प्रकारचे ट्रक जप्त केले जातील हे ट्रक मालकांनी लक्षात ठेवावे, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला. गेल्या काही महिन्यांत सरकारी यंत्रणांनी महामार्गाच्या बाजूने पडलेला 4 हजार 200 टन कचरा गोळा केला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यापुढे जे कुणी कचरा टाकून कुठेही घाण करतील, त्यांना शिक्षा होईलच असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
सरकार सगळ्य़ा कायदेशीर तरतुदी करून प्लॅस्टीक बंदी कडकपणे राबवणार आहे. दि. 30 मे रोजी गोवा हा पूर्णपणो पीव्हीसीआधारित प्लॅस्टीकमुक्त होईल. ज्या प्लॅस्टीकचा नाश होतो अशा डिग्रेडेबल प्लॅस्टीकच्या वापराला बंदी नसेल. कुंडई येथे वैद्यकीय कच-यावर प्रक्रिया केली जाईल तसेच पिळर्ण येथे घातक कच-यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. औद्योगिक कच-याची विल्हेवाट लावण्यासाठी एके ठिकाणी 40 हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागा सरकारने पाहिली आहे. आपण सध्या त्या ठिकाणचे नाव जाहीर करत नाही, असे पर्रिकर म्हणाले. कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो व कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल यांनी कचरा प्रक्रियेविषयीच्या प्रकल्पांना आणि सर्व उपक्रमांना कायम मोठा पाठींबा दिला. ते कच-याच्या समस्येविरुद्ध पेटून उठले, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
पणजीत प्रकल्पाचे उद्घाटन-
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पणजीत पाटो येथे रस्त्याच्या पलिकडील जागेत कचरा प्रक्रिया व्यवस्थेचे गुरुवारी उद्घाटन करण्यात आले. पणजीतील 50 टक्के म्हणजे सहा टन कचरा रोज ह्या प्रकल्पात येईल. इथे प्रक्रिया करून खताची निर्मिती केली जाईल. गुरुवारपासून प्रकल्प सुरू झाला. एकूण 3 कोटी 2 लाख रुपये खर्चाचा प्रकल्प आहे. 2014 साली प्रकल्पाचे काम सुरू झाले होते. या कच-याची क्षमता यापुढे वाढविली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. साधनसुविधा विकास महामंडळाचे अध्यक्ष दिपक पाऊसकर, उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळ्ळ्य़ेकर, आमदार मायकल लोबो, पणजीतील अनेक नगरसेवक, व्यवस्थापकीय संचालक श्रीनेथ कोठवाले आदी यावेळी व्यासपीठावर होते. एका मोठय़ा संघर्षानंतर हा प्रकल्प साकारल्याचे कुंकळ्ळ्य़ेकर म्हणाले.