व्याघ्र प्रकल्पाला आव्हान देण्यावर वन खात्याची चर्चा; बैठकीत संबंधित मुद्द्यांचा विचार

अंतिम निर्णय नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : म्हादई अभयारण्य परिसर हा व्याघ्र प्रकल्प संरक्षित क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाला तीन महत्वाच्या मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे वन खात्याच्या बैठकीत चर्चा झाली.

या तिन्ही मुद्यांवर अभ्यास करुन त्यानंतर वन खाते निर्णय घेणार आहे. तसेच याबाबतची माहिती वन खाते राज्य सरकारला पाठवणार आहे. या विषयी राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल यांचा सल्ला घेण्याचाही वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बैठकीत निश्चित केले आहे.

म्हादई अभयारण्य परिसर हा व्याघ्र प्रकल्प संरक्षित क्षेत्र म्हणून जाहीर केल्यास त्याचा तेथील लोकांवर परिणाम होईल. अनेक लोकांना त्याचा फटका बसेल. त्यामुळे हे व्याघ्र प्रकल्प संरक्षित क्षेत्र जाहीर करु नये, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्या अनुषंगाने वन खात्याकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी केली जात आहे. या वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे कलम हे गोव्याला बंधनकारक नाही. त्यामुळे त्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात व्याघ्र प्रकल्पाला आव्हान दिले जावू शकते, अशी चर्चा वन अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत झाली.

याशिवाय केंद्रीय व्याघ्र प्रकल्प प्राधिकरणाने गोव्यात व्याघ्र प्रकल्प व्हावा असा कुठलाही ठराव घेतलेला नाही. त्यामुळे या मुद्द्यावर तसेच अभयारण्य क्षेत्रात राहणाऱ्यांची वन हक्क दाव्यांचा मुद्दाही महत्वाचा ठरु शकतो अशी चर्चाही या बैठकीत झाली. म्हादई अभयारण्य परिसर हा व्याघ्र प्रकल्प संरक्षित क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान कधी देणार यावर निर्णय झाला नसला तरी या वन अधिकाऱ्यांच्या या बैठकीमुळे त्यादिशेने तयारी सुरु झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.