पणजी : डिजिटलायझेशनची कास धरताना प्रत्येक सेवा ऑनलाइन करण्याचा राज्य सरकारचा हव्यास ज्येष्ठ नागरिकांच्या मुळावर आला आहे. गोव्यात सध्या वीज बिले बँकां तसेच पतसंस्थांमध्ये स्वीकारणे बंद केले असून त्याची मोठी डोकेदुखी ज्येष्ठ नागरिकांना झालेली आहे. दुसरीकडे लहान पतसंस्थांच्या उत्पन्नावरही परिणाम झालेला आहे. घरगुती, औद्योगिक आणि इतर मिळून सुमारे ६ लाख वीज ग्राहक गोव्यात आहेत.भारत बिल पेमेंट व्यवस्थेचा अवलंब करण्याची सक्ती सरकारने केली असून वीज बिले आता ऑनलाइनच भरावी लागतील. गोव्यातील खास करुन ख्रिस्ती बांधव नोकरी, धंद्यानिमित्त आखातात आहेत त्यांचे पालक गोव्यात राहतात. या ज्येष्ठ नागरिकांची परवड झालेली आहे.
महिनाभरात सुरळीत : वीजमंत्री
वीजमंत्री निलेश काब्राल यांना विचारले असता महिनाभरात सर्व काही सुरळीत होईल, असा दावा त्यांनी केला. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, ग्राहक बिले भरायचे परंतु बँका पंधरवड्याने किंवा महिनाभरानंतर स्टेटमेंट पाठवत असत. त्यामुळे पुढील बिलात थकबाकी दाखवली जायची. बिलांमध्ये थकबाकी दाखवण्याच्या तक्रारी सर्रास वाढल्या त्यामुळेच हा निर्णय घ्यावा लागला.
ज्येष्ठांवर अन्याय नको : होप फाउंडेशन
होप फाउंडेशन या संस्थेच्या अध्यक्षा अँड्रिया परैरा म्हणाल्या की, ‘ ज्येष्ठ नागरिकांवर हा अन्याय आहे. सरकारने त्यांच्यासाठी विशेष व्यवस्था करायला हवी. वीज खात्याकडून जो कोणी बिल घेऊन येईल त्याने ज्येष्ठ नागरिकांकडून तेथल्या तेथे बिलाचे पैसे भरुन घेता येतील.’ त्या पुढे म्हणाल्या की, ‘ऑनलाइन पेमेंटमध्येही अनेक धोके आहेत. सध्या इंटरनेटच्या माध्यमातून फसवणुकीचे प्रकार वाढत चालले आहेत. खात्यात पैसे असले तरच ऑनलाइन बिले भरता येणार त्यासाठी आधी खात्यात पैसे जमा करावे लागतील. हा सर्व व्यापच आहे त्यामुळे पुर्वीप्रमाणे बँकांमध्येच ही व्यवस्था केली जावी.
पत संस्थांसमोर पेच
बिल भरणा बंद केल्याने सहकारी बँका आणि खास करुन लहान पतसंस्थांसमोरही पेच निर्माण झाला आहे. सहकार क्षेत्रावर हा आणखी एक घाला असल्याचे मानले जाते. वीज बिलावर ठराविक कमिशन पतसंस्थांना मिळत होते ते बंद झालेले आहे.
म्हापसा अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेचे माजी अध्यक्ष रमाकांत खलप म्हणाले की, ‘ सहकार क्षेत्राबाबत राज्य सरकारला अनास्था असल्याचे व सरकारच्या मनात घृणाच असल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. ट्रकवाले, बार्जमालक यांना कर्ज पुरवठा केलेल्या पत संस्था खाणी बंद झाल्याने डबघाईस आल्या. केवळ म्हापसा अर्बनच नव्हे तर अन्य अर्बन बँकाही संकटात आहेत. मुख्यमंत्री आजारी आहेत आणि अन्य मंत्र्यांना या विषयात रस नाही किंवा लक्ष घालायचे नाही त्यामुळे सहकार क्षेत्राची मात्र परवड झालेली आहे.
गोवा अर्बन बँकेचे संचालक अॅड. शिवाजी भांगीही म्हणाले की, लहान पत संस्थांचा वीज बिले स्वीकारणे मुख्य व्यवसाय झाला होता. सरकारने आधी ठोस अशी व्यवस्था निर्माण करायला हवी होती. अनेकदा वीज खात्याकडूनच ग्राहकांना उशिरा बिले दिली जातात त्याचे काय, असा सवाल भांगी यांनी केला.