'ईडीसी'कडून सरकारला ५ कोटी २१ लाखांचा धनादेश

भू-संपादनावरील व्याज आणि लाभांशाचे धनादेश मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना प्रदान

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : ईडीसीने भू संपादनावरील व्याजाच्या रकमेतून ४ कोटी ३५ लाख ३४ हजार १६४ रुपये तसेच लाभांशाचे ८६ लाख २० हजार २६० रुपये असे एकूण ५ कोटी २१ लाख ५४ हजार ४२४ रुपयांचे दोन वेगवेगळे धनादेश सरकारला सुपूर्द केले.

ईडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. एस. पै. आंगले तसेच संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक बाळकृष्ण बोरकर यांनी हे धनादेश मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडे सुपूर्द केले. यावेळी राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे उपस्थित होते. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी चांगल्या कामगिरीबद्दल ईडीसीचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. सावंत म्हणाले की, राज्यात उद्योजकता आणि विकासाला पाठिंबा देऊन तरुणांच्या शाश्वत वाढीबद्दल व परिवर्तनाबद्दल ईडीसीचे अधिकारी व कर्मचारी अभिनंदनास पात्र आहेत.

दरम्यान, महामंडळाची निव्वळ संपत्ती ८५,७४६ लाख रुपयांची आहे, अशी अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. ईडीसीने सरकारची मुख्यमंत्री सुधारित व्याज सवलत योजना प्रभावीपणे चालवली आहे. ही योजना रोजगाराला चालना देण्यासाठी भरीव व्याज अनुदान देते. या योजनेअंतर्गत २० किंवा त्याहून अधिक गोमंतकीय कामगार असलेल्या उद्योजकांना अतिरिक्त २ टक्के वार्षिक व्याज सवलत दिली जाते. मुदत कर्जावर जास्तीत जास्त ९ टक्क्यांपर्यंत सूट मिळते. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये शंभर लाभार्थीना ४०६.६३ लाख रुपये वितरित करण्यात आले. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये १३६ हून अधिक व्यावसायिक घटकांना अंदाजे ५०० लाख रुपये सवलतीचा फायदा होईल असा अंदाज आहे. ईडीसीकडून नियमित कर्ज घेणाऱ्या उद्योजकांना दरवर्षी ०.५० ते २ टक्क्यांपर्यंत प्रभावी व्याजदर देणाऱ्या योजनांचा लाभ घेता येतो.

हंगामी नफा ८,४९५ लाख

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ईडीसीचा महसूल अंदाजे १०,४७६ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचला तर कर व्यतिरिक्त हंगामी नफा ८,४९५ लाख रुपये आहे. विविध क्षेत्रांसाठी ईडीसीने ११,२३३ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. सध्या, थकित कर्ज ७४,०२५ लाख रुपये आहे. एकूण अनुत्पादक मालमत्ता ०.३० टक्क्यांपेक्षा कमी करण्यात महामंडळ यशस्वी झाले. निव्वळ एनपीए शून्य आहे.