गोव्यात सरकारच अस्तित्वात नाही, काँग्रेसच्या आमदारांनी घेतली राज्यपालांची भेट

गोव्यात घटनेतील तरतुदीनुसार सरकारच अस्तित्वात नाही, अशा प्रकारची तक्रार काँग्रेसचे आमदार व प्रदेश काँग्रेस समिती यांच्या संयुक्त शिष्टमंडळाने सोमवारी राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे केली

पणजी : गोव्यात घटनेतील तरतुदीनुसार सरकारच अस्तित्वात नाही, अशा प्रकारची तक्रार काँग्रेसचे आमदार व प्रदेश काँग्रेस समिती यांच्या संयुक्त शिष्टमंडळाने सोमवारी राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे केली. घटनात्मक पेचप्रसंगातून गोवा राज्य जात असून राज्यपालांनी यात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी काँग्रेसने केली. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्या आरोग्याच्या स्थितीबाबत सरकारकडून रोज अधिकृत माहिती जारी केली जावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली.

गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अॅड. शांताराम नाईक यांच्यासह काँग्रेसचे पाच पदाधिकारी व विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर, आमदार दिगंबर कामत, नीळकंठ हळर्णकर, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, जेनिफर मोन्सेरात आदी काँग्रेसचे आमदार सोमवारी  सकाळी राज्यपालांना भेटले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे बरेच दिवस अमेरिकेतील इस्पितळात उपचार घेत आहेत. ते किती काळ तिथे असतील याची कुणाला कल्पना नाही. आम्ही त्यांना सहकार्य करत विधानसभेचे महिन्याभराचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन केवळ तीन दिवसांवर आणण्यासाठी मान्यता दिली होती, असे काँग्रेसने राज्यपालांना सांगितले. आता पर्रीकर यांच्या अनुपस्थितीत सरकारच चालत नाही, प्रशासन ठप्प झाले आहे, तीन मंत्र्यांची जी समिती नेमली गेली आहे, त्या समितीला कसले घटनात्मक अधिकार आहेत असा प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केला. मुख्यमंत्र्यांच्या आरोग्याच्या माहितीबाबत सरकार लपवाछपवीच करत आहे. राज्यात घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. अशावेळी तातडीने तुम्ही गोवा विधानसभेचे अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर व इतरांनी राज्यपालांकडे केली. राज्यपालांचा प्रतिसाद सकारात्मक आहे. आम्ही कोणतेच चुकीचे मुद्दे मांडलेले नाहीत हे राज्यपालांना पटले. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील प्रधान सचिव कृष्णमुर्ती यांच्याशी चर्चा करण्याची ग्वाही आम्हाला दिली असल्याचे कवळेकर यांनी पत्रकारांना सांगितले.

दरम्यान, तूर्त खाण बंदी असल्याने खनिज खाणींवरील कामगारांना व कर्मचा-यांना सेवेतून कमी करण्याचा सपाटा खनिज कंपन्यांनी लावला आहे. चौगुले खाण कंपनीने कष्टी, शिरगाव व पाळी येथील कामगारांना कामावर रूजू होऊ नका असे आता सांगितले आहे. या विषयातही राज्यपालांनी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी आम्ही केली. कारण हे गोमंतकीय कामगार आहेत. खनिज खाणी यापुढे सुरू होणार असल्याने तोर्पयत या कामगारांना सेवेत ठेवले जावे, असे कवळेकर म्हणाले.