मुख्यमंत्री म्हणतात, यापुढे फक्त पाच-सहा हजारच सरकारी नोकऱ्या

काम न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रसंगी घरी पाठवू; मुख्यमंत्र्यांचा इशारा

पणजी : सरकारी सेवेत सध्या 55 ते 60 हजार एवढे मनुष्यबळ आहे. याशिवाय दहा हजार व्यक्ती कंत्राटावर किंवा रोजंदारीवर काम करतात. यापुढे सरकार फक्त पाच ते सहा हजार एवढ्याच नोकऱ्या देऊ शकेल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी शनिवारी सांगितले. जे सरकारी नोकरीत आहेत, त्यापैकी जे कुणी काम करणार नाहीत, त्यांना प्रसंगी घरी पाठवले जाईल, असाही इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

ताळगाव येथे सरकारच्या मजूर खात्यातर्फे शनिवारी आयोजित रोजगार मेळाव्याच्या उद्घाटन सोहळ्यावेळी प्रमुख पाहुणे या नात्याने मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी मंत्री जेनिफर मोन्सेरात, सांताक्रुझचे आमदार टोनी फर्नाडिस, सांतआंद्रेचे आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा व्यासपीठावर उपस्थित होते. अनेक तरुण-तरुणींनी आणि पन्नास खासगी कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांच्या प्रतिनिधींनी जॉब फेअरमध्ये भाग घेतला.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की सरकारी नोकरी अनेकांना हवी असते. कारण तिथे काम करण्याची गरज नाही असा समज झालेला आहे. अनेकजण काम करत नाहीत. पण यापुढे कामचुकारांना प्रसंगी घरी पाठवण्याची तयारी आम्ही ठेवली आहे. जे नियमितपणो कामाला येत नाहीत, अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांना मेमो देणेही सुरू झाले आहे. यापुढे जास्त कडक भूमिका घेतली जाईल. एकदा सरकारी नोकरी मिळाली की, सातवा वेतन आयोग वगैरे आपोआप लागू होतो, मग काम करण्याची गरजच नाही ही मानसिकता सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बदलणं गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की सरकारकडे प्रचंड मनुष्यबळ आहे व यापुढे पाच-सहा हजार नोकऱ्या देता येतील. तरुणी-तरुणींनी सरकारी नोकरीच्याच मागे न धावता खासगी क्षेत्रात स्वत:चे करिअर घडवावे. अनेकजण माझ्याकडे मला एक सरकारी नोकरी दे असे सांगत येतात. कोणती नोकरी तेही सांगत नाहीत. कारण ते शिकलेले असतात. त्यांचे शिक्षण एका विषयात झालेले असते आणि नोकरी मागतात दुसऱ्याच विषयाबाबतची. खासगी क्षेत्रतील थोड्या कमी पगाराची नोकरी आपण स्वीकारणार नाही, त्याऐवजी आपण घरी बसू असा विचार करणारे तरुण भेटतात तेव्हा वाईट वाटते. खासगी क्षेत्रात नोकरीबाबत सुरक्षितता वाटावी म्हणून व्यवस्थापनांशी आम्ही बोलणी सुरू केली आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग झालेल्या तरुणाने नोकरीच शोधत बसू नये. नोकरी जर मिळाली नाही तर त्याने स्वत:चा व्यवसाय सुरू करायला हवा आणि त्याने दुसऱ्याला नोकरी द्यायला हवी. कारवार किंवा सिंधुदुर्गमधील दहा हजारपेक्षा जास्त तरुण-तरुणी गोव्यातील उद्योगांमध्ये काम करतात. यापूर्वी सरकारने मानव संसाधन विकास महामंडळ स्थापन केले व त्या महामंडळामार्फत सरकारला सुरक्षा रक्षक पुरवले जात आहेत. यापुढे गोव्यातील खासगी क्षेत्रतील उद्योगांना सरकारच्या महामंडळामार्फत सुरक्षा रक्षक व अन्य मनुष्यबळ पुरविता येईल. पॅकिंगच्या कामासाठीदेखील हे महामंडळ मनुष्यबळ पुरवू शकेल. सरकारची त्यादृष्टीकोनातून खासगी क्षेत्रशी चर्चा सुरू झाली आहे.

अ‍ॅप्टिटयूड चाचणी सक्तीची होणार
आयटी व अन्य क्षेत्रांत अभिनव अशा कल्पना राबवू शकतील असे बरेच मनुष्यबळ गोव्यात आहे. गोव्यात बुद्धिमत्ता आहे. पण प्रत्येकजण नोकरीच्या मागे लागल्याने समस्या निर्माण होते. आम्ही जे शिक्षण घेतो, त्याच शिक्षणास अनुरुप अशी नोकरी शोधत नाही. कारण करिअर गायडन्स व अ‍ॅप्टिट्यूड चाचणीलाच गोमंतकीय तरुण-तरुणी सामोरे गेलेले नसतात. यापुढे दहावी व बारावीनंतर भविष्याविषयी मार्गदर्शन व अ‍ॅप्टिट्यूड चाचणी सक्तीची केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.