दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेत काटेकोर तपासणी, २१ हजार बोगस लाभार्थी; आतापर्यंत ६० कोटी वसूल

आणखी १८ हजार जणांना समाविष्ट करता येणार : सुभाष फळदेसाईंची विधानसभेत माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे तब्बल २१ हजार बोगस लाभार्थी आढळून आले असून आतापर्यंत ६० कोटी रुपये वसूल केले आहेत, अशी माहिती समाजकल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी काल विधानसभेत दिली.

समाजकल्याण, दिव्यांग सबलीकरण, पुरातत्व व अंतर्गत जलवाहतूक खात्यांच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. फळदेसाई म्हणाले की, काही लाभार्थी मृत झाले होते तरी देखील त्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होत होते. काहीजण गोवा सोडून गेलेले आहेत, त्यांनाही पैसे जात होते तर अनेकजण अपात्र असूनही लाभ घेत होते. या गोष्टी उघड झाल्यानंतर या लाभार्थीना वगळले आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणखीही असेच लाभार्थी शोधून काढले जातील.

आजच्या घडीला दयानंद सुरक्षा योजनेचे एकूण १ लाख २२ हजार लाभार्थी आहेत. यामध्ये आणखी १८ हजार नवीन लाभार्थ्यांचा समावेश करता येईल. बोगस लाभार्थी वगळल्याने महिना ४.३ तीन कोटी रुपये वाचले आहेत. लाभार्थीनी दरवर्षी हयात असल्याचा दाखला सादर करावा लागतो. एका वृद्ध महिलेने तीन वर्षे हा दाखला दिलाच नव्हता, त्यामुळे तिच्या खात्यात पैसे गेले. गोवा वारसा धोरण २०२५ च्या अंमलबजावणीबाबत सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठी देखरेख समितीची स्थापना करण्याची घोषणा फळदेसाई यांनी केली. या समितीमध्ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण व सरकारच्या विभागांमधील तज्ज्ञांचा समावेश आहे. गोव्यातील ५७ स्थळांना संरक्षित ठिकाणे म्हणून दर्जा देण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी जीर्णोद्धार सुरू आहे.

विधवांना आता चार हजार रुपये महिना अर्थसहाय्य सुरू झाले आहे. गृहआधारचा लाभ घेताना एखाद्या गृहिणीच्या पतीचे निधन झाले तर गृहआधारचे दीड हजार व दयानंद सामाजिक सुरक्षेचे अडीच हजार मिळून चार हजार रुपये समाजकल्याण खात्याकडूनच दिले जातात. 'गृहआधार' रद्द करण्याचा दाखला आणून देण्याची सक्ती काढून टाकली आहे, असेही फळदेसाईंनी सांगितले. तसेच सरकारच्या सुरू असलेल्या कल्याणकारी उपक्रमांचा भाग म्हणून, गेल्या तीन महिन्यांत सहा हजार ज्येष्ठ नागरिकांना कार्डे देण्यात आली.

१४ लाख ८० हजार जमिनींचे रेकॉर्ड स्कॅन करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. २४ हजारांहून अधिक जुनी कागदपत्रे दुरुस्त केली आहेत. पुरातत्व खात्यातील दुर्मिळ हस्तलिखिते तसेच महत्त्वाच्या दस्तऐवजांवर चोवीस तास करडी नजर असून सर्व काही टेहळणीखाली आहे, असे मंत्री फळदेसाई म्हणाले. खात्यात अलीकडेच १५ पोर्तुगीज अनुवादक नेमले आहेत. पोर्तुगीज दस्तऐवजांचा अनुवाद करून घेण्यासाठी त्यांचा उपयोग होणार आहे. तसेच शापोरा किल्ला जीर्णोद्धारासाठी निविदा जारी करण्यात आलेल्या आहेत. बेतुल आणि मुरगाव किल्ल्यांसाठी अंदाजपत्रकाची प्रक्रिया सुरू आहे. शापोरा किल्ल्यासाठी आठवडाभरात वर्क ऑर्डर जारी करण्यात येईल.

उद्योगांमध्ये कामाचे तास वाढवण्यास मुभा

सरकारने १९४८ च्या कारखाने कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक काल विधानसभेत संमत केले. यामुळे उद्योगांमध्ये कामगारांना दररोज सध्याच्या नऊ तासांऐवजी दहा तास काम करता येईल. ओव्हरटाइमही जास्त मिळेल. कोणत्याही तिमाहीत ओव्हरटाईमचे एकूण तास १२५ तासांवरून आता १४४ तासांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत, त्यासाठी कायद्याच्या कलम ६५ मध्ये दुरुस्ती केली असून हे विधेयक कामगारांच्या हिताचे आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

दिव्यांगांचे मासिक मानधन वाढवणार : मुख्यमंत्री सावंत

दयानंद योजनेखाली दिव्यांगांसाठीचे मासिक मानधन वाढवण्याबाबत सरकार विचार करील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले. सध्या ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त व्यंग असलेल्यांना महिना साडेतीन हजार तर ४० ते ८० टक्के व्यंग असलेल्यांना महिना दोन हजार रुपये मानधन दिले जाते. ते वाढवावे, अशी जोरदार मागणी विरोकांनी केली. मुख्यमंत्री म्हणाले, सरकार दिव्यांगाप्रती संवेदनशील आहे. त्यामुळेच स्वतंत्र खाते निर्माण केले. पंतप्रधान दिव्यांशू केंद्र स्थापन केले. दिव्यांगाना दहावी, बारावी समकक्ष उत्तीर्ण प्रमाणपत्राचीही सोय केली.