रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा: मुख्यमंत्री सावंत

सरकारी खाती, महामंडळे पालिकांमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना 'तात्पुरता दर्जा'

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : विविध सरकारी खात्यात आणि नगरपालिकांमध्ये रोजंदारी तत्त्वावर मागील सात वर्षांपेक्षा अधिक काळ काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. त्यांना तात्पुरते सरकारी कर्मचारी (टेंपररी स्टेटस) असा दर्जा देऊन त्यांच्या वेतनात वाढ करण्याचा निर्णय गोवा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय असून यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक वेतन मिळणार आहे. तसेच रजा व इतर सवलतींचाही लाभ घेता येणार आहे. सुधारित योजना १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होणार आहे तसेच त्याचा लाभ सुमारे ३,००० कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. 

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, कारकून म्हणून काम करणाऱ्यांना २५,००० रुपये निव्वळ वेतन मिळेल. दरवर्षी ३ टक्के वेतनवाढ मिळेल. ही वेतनवाढ ७ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर असेल. त्यामुळे अधिक वर्षे काम केलेल्यांना थकबाकी मिळेल. या निकषाप्रमाणे अधिक वर्षे काम केलेल्या काही कर्मचाऱ्यांचे वेतन दुप्पटही होऊ शकेल. उदाहरणार्थ वर्ष २०२० मध्ये जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला २० हजार रुपये पगार असेल तर ते त्याचे मूळ वेतन धरून पुढील प्रत्येकवर्षी ३ टक्के वाढ गृहीत धरूनच चालू वर्षाचा म्हणजेच २०२५ या वर्षाचा पगार निश्चित केला जाईल.

नवीन धोरणाचा लाभ करून घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना आपल्या विभाग प्रमुखांकडे हमीपत्र सादर करावे लागणार आहे. या योजनेचा अतिरिक्त आर्थिक बोजाही सरकारला उचलावा लागणार आहे. एकूण ४ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च होणार असल्याचा अंदाज आहे.

योजनांची नोंदणी अनिवार्य

अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनांमध्ये नोंदणी अनिवार्य असेल.

महामंडळाकडूनच भरती

दरम्यान, यापुढे सर्व सरकारी खात्यांना तात्पुरती कर्मचारी भरती स्थानिक पातळीवर करता येणार नाही. यापुढे केवळ मनुष्यबळ विकास खात्यातर्फेच भरती केली जाणार आहे अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

भरघोस पगारवाढ

एखाद्या मजुरांचे दरमहा वेतन १३ हजार असेल तर त्यांना तात्पुरता दर्जा मिळाल्यानंतर सुधारित योजनेनुसार त्याला ५२ टक्के वाढ मिळून ते सुमारे २० हजार रुपये इतके होईल. तसेच त्यांना सामान्य रजा, आजारी पडल्यास रजा, मिळून वर्षाकाठी ५२ रजा मिळतील तसेच मातृत्व रजेचाही लाभ त्यांना घेता येईल; मात्र या सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी किमान आणखी १५ दिवसांचा सेवाकाळ पूर्ण करणे सक्तीचे आहे. या योजनेचा लाभघेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी विभागप्रमुखांकडे लेखी हमीपत्र सादर करावे लागेल.