'अटल आसरा'चे अर्ज प्रलंबित; योजनेसाठी निधीची तरतूद न केल्याबद्दल विरोधकांचा हल्लाबोल

अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने चालू असलेल्या या योजनेची राज्य सरकारने थट्टा चालवली असल्याची टीका आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: अटल आसरा योजनेचे असंख्य अर्ज निधीची तरतूद न झाल्याने प्रलंबित असल्याची माहिती पुढे आल्याने विरोधी आमदारांनी काल समाज कल्याण खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेवेळी सरकारवर हल्लाबोल केला. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने चालू असलेल्या या योजनेची राज्य सरकारने थट्टा चालवली असल्याची घणाघाती टीका आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली. विधानसभेत समाज कल्याण, दिव्यांग सबलीकरण, पुरातत्व व अंतर्गत जलवाहतूक खात्यांच्या अनुदान मागण्यांवरील ते बोलत होते.

सरदेसाई म्हणाले की, "दिव्यांग व्यक्तींना खाजगी संस्थांमध्ये रोजगार देण्यासाठी "मुख्यमंत्री सक्षम उद्योग योजना" जाहीर केली. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद केलेली नाही. शिक्षण विभागात ४१ पदे आहेत पैकी फक्त २ पदे भरली आहेत. भू नोंदणी खात्यात ७२ पदे आहेत पैकी एकही पद भरलेली नाही. आरोग्य खात्यात ३१ पदे आहेत परंतु पदे भरलेली नाहीत. दंत महाविद्यालयात ५१ पदे आहेत.

काब्रालांचाही तक्रारीचा सूर

सत्ताधारी आमदार निलेश काब्राल यांनीही तक्रारीचा सूर आळवला. आपल्या मतदारसंघात अटल आसरा योजनेचे अनेक अर्ज प्रलंबित असल्याचे ते म्हणाले. शिबिरे घेऊन अर्ज निकालात काढावेत अशी मागणी काब्राल यांनी केली.

अनेक अर्ज प्रलंबित : वीरेश

या विषयावर बोलताना आमदार वीरेश बोरकर म्हणाले की, समाज कल्याण विभागाला ५२६ कोटींचे वाटप करूनही, निधीची कमतरता आहे. अटल आसरा योजनेचे असंख्य अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यामुळे लोकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

अर्ज विनाविलंब मंजूर करा : आमदार जीत आरोलकर

दयानंद सामाजिक सुरक्षा १ योजनेचा जलदगतीने आढावा घ्यावा. अटल आसरा योजनेचे अर्ज मंजूर करण्यासाठी होणारा विलंब दूर करावा. पर्यटनासाठी हळर्ण किल्ला विकसित करावा, आदी मागण्या आमदार जीत आरोलकर यांनी विधानसभेत केल्या.

समाज कल्याण खात्यांच्या पुरातत्व, अंतर्गत जलमार्ग व अनुदान मागण्यावर ते बोलत होते. जीत म्हणाले की, "मंत्री फळदेसाई प्रशंसनीय काम करत आहेत, त्यांच्या प्रयत्नांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली आहे. त्यांना वृद्ध, अपंग आणि वंचितांचे आशीर्वाद आहेत.

कन्यादानची रक्कम वाढवा

काँग्रेसचे आमदार एल्टन डिकॉस्ता यांनी अपंग व्यक्तींबद्दल अद्ययावत डेटाची आवश्यकता अधोरेखित केली व मानधनात वाढ करण्याची मागणी केली. लोकांना उपयुक्त ठरणाऱ्या कन्यादान योजनेची रक्कम सरकारने ५०,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी त्यांनी केली.