४ हजार कोटी द्या; बजेटपूर्वी राज्याचा केंद्राल प्रस्ताव, ‘या’ प्रकल्पासाठी ५०० कोटींची मागणी

राज्याने 'विकसित भारत २०४७' या उद्दिष्टांच्या दिशेने केंद्र सरकारच्या सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : केंद्रीय अर्थसंकल्पात गोव्यासाठी चार हजार कोटी रुपयांचा विकास निधीची तरतूद करण्याची मागणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या उपस्थितीत झालेल्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत केली. तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून सादर करण्यात आला. तसेच नव्यानेच निर्माण करण्यात आलेल्या कुशावती जिल्ह्याच्या विकासासाठी ५०० कोटींचे पॅकेज मागितले आहे.

गोवा सरकारने आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ साठी राज्याच्या विकासासाठी केंद्राकडे अनेक मागण्या सादर केल्या. राज्याच्या लहान भौगोलिक आकार, उच्च प्रती व्यक्ती पायाभूत खर्च, पर्यावरणीय संवेदनशीलता आणि पर्यटनामुळे वाढलेला सेवाभार यांचा विचार कोटी रुपये सहाय्य करून एकूण ४,००० आणि निधीची विनंती करण्यात आली आहे. विशेष भांडवली साहाय्य योजना पुढील वर्षीही सुरू ठेवावी आणि गोव्याला 'अनटाय्ड' घटकांतर्गत अधिक निधी द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

योजनांमध्ये केंद्राचा हिस्सा वाढवा

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या पर्यटन व हवामान बदलाशी संबंधित शिफारशी १६व्या वित्त आयोगातही लागू ठेवाव्यात, तसेच केंद्र प्रायोजित योजनांमध्ये ६०:४० ऐवजी ९०:१० निधी वाटप करण्याची मागणी केली आहे. किनारी असुरक्षितता, पर्यावरणीय संवेदनशीलता, पश्चिम घाट आणि सांस्कृतिक वारसा यांचा विचार करून हा बदल न्यायसंगत ठरेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

कुशावतीसाठी पॅकेज द्या

कुशावती जिल्ह्यासाठी ५०० कोटींचे विशेष पॅकेज मागितले आहे. हा जिल्हा प्रशासनिक कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आणि समतोल विकास सुनिश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील परिसर, नद्यांचे स्रोत, जलप्रपात, जैवविविधता आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती यामुळे पर्यटन, साहसी आणि पर्यावरणीय पर्यटनाला चालना मिळेल.

या कामांसाठी हवा निधी

औद्योगिक कॉरिडॉर्ससाठी १,००० कोटींचा निधी, रेल्वे पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी १६० कोटी, हवामान प्रतिकारासाठी ६०० कोटी, आरोग्य क्षेत्रासाठी ३०० कोटी, कचरा व्यवस्थापनासाठी ६०० कोटी आणि पर्यटन कौशल्य केंद्र व नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी १०० कोटींचा निधी मागितला आहे. गोवा राज्याने उच्च प्रती व्यक्ती उत्पन्न, पूर्ण साक्षरता आणि केंद्राच्या प्रमुख योजनांमध्ये संपूर्ण लाभ मिळविल्याचे अधोरेखित करत, कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन देण्याची विनंती केली आहे. राज्याने 'विकसित गोवा २०३७' व 'विकसित भारत २०४७' या उद्दिष्टांच्या दिशेने केंद्र सरकारच्या सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

गोव्याच्या या आहेत मागण्या

- विशेष भांडवली साहाय्य योजना पुढील वर्षीही सुरू ठेवावी, अधिक अनटायड निधी.

- पंधराव्या वित्त आयोगाच्या पर्यटन आणि नवीकरणीय ऊर्जा शिफारशी १६ व्या वित्त आयोगातही लागू ठेवाव्यात.

- केंद्र प्रायोजित योजनांमध्ये ६०-४० ऐवजी २०:१० निधी वाटप लागू करा.

- नव्याने तयार झालेल्या कुशावती जिल्ह्यासाठी ५०० कोटींचे विशेष पॅकेज.

- औद्योगिक कॉरिडॉर्ससाठी १,००० कोटींचा निधीची मागणी. महामार्ग, लॉजिस्टिक, सेवा रस्ते, पूल.. रेल्वे पायाभूत सुविधा - हैदराबाद, बेंगळुरू, पुणे ते गोवा थेट.

- सुपरफास्ट/वंदे भारत गाड्या; मडगाव व मये नवीन स्टेशनसाठी १६० कोटी.

- हवामान प्रतिकार व समुद्र धूप नियंत्रणासाठी ६०० कोटीआरोग्य क्षेत्रासाठी ३०० कोटी त्यात टर्सरी व प्राथमिक आरोग्य सुधारणा, आपत्कालीन सेवा, ट्रॉमा केंद्रांचा समावेश.

- कचरा व्यवस्थापन व सांडपाणी सुधारणा - ६०० कोटी (घनकचरा, ऊर्जा, जलप्रवाह, पर्यावरणीय संरक्षण)

- पर्यटन क्षेत्रासाठी विशेष योजना -कॉन्सर्ट इकॉनॉमी, थीम पार्क्स, इव्हेंट आणि कौशल्य केंद्र.

- नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी १०० कोटी - सौरऊर्जा, जलसौर, ऊर्जा संचयन, ग्रिड सुधारणा.

- कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन - उच्च प्रति व्यक्ती उत्पन्न, साक्षरता व केंद्राच्या योजनांमध्ये पूर्ण लाभ.