उपोषणकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही

पणजी : आंदोलक उपोषणकर्त्यांनी मनुष्यबळ विकास महामंडळातर्फेच अर्ज करून नोकऱ्या मिळवाव्यात. सरकार कोणालाही वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी दिली. आंदोलकांशी बोलण्याचा पर्याय सरकारने खुला ठेवलेला आहे. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्यात कोणाचेही हित नसल्याचे ते म्हणाले.
उपोषणकर्ते सुरक्षा रक्षक हे खरे तर एप्लायमेंट रिक्रुटमेंट सोसायटीचे कर्मचारी आहेत त्यामुळे सरकार दखल घेणार नव्हते; परंतु कायदा सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेला असल्याने सरकारला हस्तक्षेप करावा लागत आहे. उपोषणकर्त्यांमध्ये सोसायटीचे कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य कर्मचारीही आहेत त्यांचा मुळीच विचार केला जाणार नाही. ज्यांनी सोसायटी अंतर्गत सेवा बजावली आहे, त्या सर्वांना महामंडळामार्फत टप्प्याटप्प्याने सेवेत घेतले जाईल.
शैक्षणिक पात्रता, वयाची अट शिथिल
सर्वांना संधी मिळावी म्हणून शैक्षणिक पात्रता इयत्ता आठवीऐवजी शिथिल करून इयत्ता सहावी करण्यात आली आहे. तसेच ३0 वर्षे वयाची अटही शिथिल करून ४0 वर्षे करण्यात आली आहे. असे असूनही आंदोलकांपैकी कोणी बाहेर उरत असेल तर शैक्षणिक पात्रता तसेच वय आणखीही शिथिल करण्याची सरकारची तयारी आहे.
महामंडळातर्फे ५00 सुरक्षा रक्षक भरतीची जाहिरात प्रसिध्द झालेली आहे. याआधी सोसायटीतील २७१ जणांना सेवेत घेऊन तीन महिन्यांच्या प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आले आहे. गरीबांबद्दल सरकार संवेदनशील आहे. गोमेकॉत सुरक्षेचे कं त्राट जी फोर कंपनीकडे होते तेव्हा ९५ टक्के सुरक्षा रक्षक परप्रांतीय होते. भाजप सरकार सत्तेवर येताच हे कंत्राट रद्द करून सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांना संधी दिली. त्यांना नोकरीची सुरक्षा मिळावी यासाठीच महामंडळ स्थापन करण्यात आलेले आहे. भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ६५ मलेरिया कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यात आले याचा उल्लेखही त्यांनी केला. दरम्यान, भाजपचे महामंत्री सतीश धोंड यांनी उपोषणकर्त्यांना दिलेल्या कथित धमकीबद्दल विचारले असता तसे काही घडल्याचा त्यांनी इन्कार केला. तक्रार द्यायला दुसरा दिवस का उजाडावा लागला, असा उलट सवाल पार्सेकर यांनी केला. (प्रतिनिधी)