२४ जुलै पर्यंत निकालात काढले जातील वनहक्क दावे, व्याघ्र क्षेत्र प्रकरणात सरकारचे न्यायालयात निवेदन

परिष्ठ क्रमांक ६ मध्ये वनक्षेत्रात राहणाऱ्या आदिवासी आणि अनुसिचीत जमातीच्या व इतर दावेदारांचे दावे निकालात काढण्या संबंधी सूचना होत्या.

पणजी: गोव्यात व्याघ्र संरक्षक क्षेत्रासंबंधी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मूदतीतच आदिवासी आणि अनुसुचित जमातीच्या लोकांचे वनहक्काचे दावे निकालात काढले जातील असे निवेदन सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दिले आहे.  

गोव्यात म्हादई क्षेत्र आणि खोतीगाव अभयारण्य पर्यंतचे वनक्षेत्र हे व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अदिसूचित करण्याचा  उच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे गोवा फाउंडेशनने न्यायालयात अवमान याचिका सादर केली होती. ही याचिका गुरूवारी सुनावणीस आली असता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याचे सांगण्यात आले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या आव्हान याचिकेत उच्च न्यायालयाच्या आदेशातील परिष्ठ क्रमांक ६ ला आव्हान देण्यात आले नसल्याचे गोवा फाउंडेशनतर्फे युक्तीवाद करताना ॲड नॉर्मा आल्वारीस यांनी सांगितले.  

परिष्ठ क्रमांक ६ मध्ये वनक्षेत्रात राहणाऱ्या आदिवासी आणि अनुसिचीत जमातीच्या व इतर दावेदारांचे दावे निकालात काढण्या संबंधी सूचना होत्या. यावर ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सांगितले की आदिवासी, अनुसिचीत जमाती आणि इतर दावेदारांचे दावे हे २४ जुलै २०२४ पर्यंत निकालात काढले जातील. हे दावे निकालात काढण्यास  उच्च न्यायालयाने  आपल्या २४ जुलै २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशात १२ महिन्यांची मूदत दिली होती. ही मूदत २४ जुलै २०२४ रोजी संपत आहे.