‘एसटीं’चा अपेक्षाभंग!

पणजी : वन कायद्याखाली जमिनीचा मालकी हक्क मिळावा म्हणून गेल्या पाच वर्षांत शासकीय दरबारी एकूण १० हजार ४० अर्ज आले. त्यापैकी आतापर्यंत फक्त दोनच अर्ज मंजूर झाले आहेत. दुसऱ्या बाजूने ट्रायबल सब प्लानसाठी २०१४-१५ साली एकूण ३२२ कोटी रुपये सरकारने उपलब्ध केले; पण त्यातील केवळ ३४ कोटी रुपये (८९.४४ टक्के) एवढेच पैसे एसटींपर्यंत पोहोचविण्यात सरकारी खात्यांना यश आले. यावरून सरकार अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) हिताबाबत गंभीर आहे काय, असा प्रश्न अनुसूचित जमातीतील कार्यकर्त्यांना पडला आहे.
सरकार कूळ कायद्यातील तरतुदींचा लाभ आपण अनुसूचित जमातीतील लोकांना देणार असल्याचे सांगत आहे. प्रत्यक्षात गेल्या २००६ साली लागू झालेल्या वनवासी हक्क कायद्याचा लाभही जमातीतील लोकांना मिळालेला नाही. वन कायद्याखाली सनद म्हणजे मालकी कागदपत्र मिळावे म्हणून एकूण १० हजार ४० अर्ज आले. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ दोनच अर्ज मंजूर झाले आहेत. ही आकडेवारी माहिती हक्क कायद्याखाली अनुसूचित जमाती संचालनालयाकडून उपलब्ध झाली आहे.
अनुसूचित जमातीतील बहुतांश लोक हे वन क्षेत्रांच्या भागात राहतात. त्यांच्या हितासाठी २००६ साली वनवासी हक्क कायदा लागू केला गेला. या लोकांची उपजीविका चालावी म्हणून त्यांना जमिनीची सनद मिळावी, अशी तरतूद केली गेली; पण शासकीय यंत्रणा या कायद्याचा लोकांना लाभच देऊ शकलेली नाही.
ट्रायबल सब-प्लॅनखाली दरवर्षी सरकार तीनशे कोटींपेक्षा जास्त निधी अनुसूचित जमातींकरीता देते. त्यांच्यासाठी अनेक योजना सरकारकडे आहेत. सर्व खात्यांनी एसटींसाठी हा निधी वापरणे अपेक्षित असते. काँग्रेसचे सरकार अधिकारावर असलेल्या काळातही या निधीचा वापर होत नव्हता व आताही होत नाही. या वर्षी तर ३२२ कोटी ९२ लाख रुपये सरकारने उपलब्ध केले होते. एकूण पंचवीस सरकारी खात्यांनी त्यापैकी केवळ ३४ कोटी ४७ लाख रुपये खर्च केले आहेत व २८८.४५ कोटी रुपये विनावापर ठेवले आहेत. ही माहिती देखील माहिती हक्क कायद्याखाली प्राप्त झाली आहे.
एसटी समाजातील लोकांनी घरे बांधण्यासाठी व दुरुस्तीसाठी अटल
आसरा योजनेखाली एकूण १६१३ अर्ज
केले, त्यापैकी केवळ २९७ अर्ज मंजूर
झाले आहेत. सरकारी पैसा
उपलब्ध असूनही तो एसटींपर्यंत पोहोचतच नाही, ही गोष्ट सरकारी आकडेवारीच दाखवून देते.
(खास प्रतिनिधी)