विरोधकांच्या आक्षेपानंतर एस्मा विधेयक चिकित्सा समितीकडे

कोणताही विचार न करता भयानक दुरुस्ती एस्मा कायद्यात केली जात असल्याची टीका काँग्रेसचे आमदार लुईङिान फालेरो व इतरांनी केली.

पणजी : अत्यावश्यक सेवा कायद्यात (एस्मा) दुरूस्ती करण्यासाठी सरकारने आणलेल्या एस्मा दुरुस्ती विधेयकावर विरोधी आमदारांनी बुधवारी टीका केली. कोणताही विचार न करता भयानक दुरुस्ती एस्मा कायद्यात केली जात असल्याची टीका काँग्रेसचे आमदार लुईङिान फालेरो व इतरांनी केली. त्यानंतर सरकारने हे विधेयक आताच मंजुर न करता अभ्यासासाठी चिकित्सा समितीकडे पाठवूया अशी भूमिका घेतली. शेवटी विधेयक सभागृहाच्या चिकित्सा समितीकडे पाठवले गेले.

जो कामगार अत्यावश्यक सेवा कायद्याचा भंग करून संपावर जातो, त्यास सहा महिन्यांर्पयत तुरुंगात ठेवण्याची तरतूद सध्याच्या एस्मा कायद्यात आहे. तथापि, शिक्षेची ही मुदत तीन वर्षार्पयत वाढवावी अशी तरतुद सरकार नव्या दुरुस्तीद्वारे करू पाहत आहे. आमदार फालेरो, रवी नाईक, विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत तसेच मगोपचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी या तरतुदीला आक्षेप घेतला. तीन वर्षे तुम्ही कामगारांना किंवा बेकायदा संपावर जाणाऱ्यांना तुरुंगात ठेवणार काय अशी विचारणा कामत यांनी केली. सरकारचा हेतू काय तेच कळत नाही. कामगार वर्गात भीतीचे वातावरण पसरले आहे, असे कामत म्हणाले. या तरतुदीविषयी अभ्यास व्हायला हवा हा विरोधकांचा मुद्दा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मान्य केला व विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यास त्यांनी मान्यता दिली.

दरम्यान, गोवा सहकार दुरुस्ती कायदा विधेयक विधानसभेत बुधवारी संमत झाले. एखादा संचालक शिखर सहकारी संस्थेवर निवडून आल्यानंतर प्राथमिक सोसायटीवरील त्याचे संचालकपद कायम रहायला हवे, ते रद्दबातल होऊ नये अशी तरतुद सरकारने सहकार कायद्यातील नव्या दुरुस्तीद्वारे केली आहे.