शिक्षण खात्याचं ठरलंय; यंदा ७ एप्रिलपासूनच नवे शैक्षणिक वर्ष; मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची माहिती

राज्यात 'स्मार्ट मीटर' येणार; एजन्सीची नियुक्ती

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : नव्या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात ७ एप्रिलपासूनच करण्यात येणार असल्याचे संकेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज, गुरुवारी दिले आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्यांना नव्या शैक्षणिक वर्षासंदर्भात विचारले असता, शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात ठरल्यानुसार ७एप्रिलपासूनच होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सध्या काही शिक्षकांनी आणि पालकांनी या निर्णयाला विरोध करून न्यायालयात जनहित याचिका सादर केली आहे. प्रकरण सध्या न्यायप्रवीष्ट असले तरी सरकारच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ७ एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात करण्यावर सरकार ठाम असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या विधानावरून स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, मंत्रिमंडळाची आज, गुरुवारी बैठक झाली. या बैठकीत विजेच्या वापरासाठी 'स्मार्ट मीटर' बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हे पीपीपी तत्त्वावर आउटसोर्स करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आली. त्यासाठी डोम एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीशी १० वर्षांचा करार करण्यात आला आहे. दर महिन्याला २५.२५ लाख रुपये इतका महसूल या कंपनीकडून सरकारला येणे आवश्यक आहे. तर सरकारसाठी हे स्टेडियम मोफत उपलब्ध होणार आहे.

७.५ लाख मीटर बसवणार

महसूल तुटीवर तोडगा म्हणून १ स्मार्ट मीटर बसविले जाणार आहे. तर एकूण ७.५ लाख मीटर बसविले जाणार आहेत, असेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

शिरोडा येथील होमियोपॅथी महाविद्यालयासंबंधी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असून या महाविद्यालयाला सरकारी अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार.

शुल्काचा बोजा मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. या शिवाय होमियोपॅथी डॉक्टरसाठी नोंदणीची तरतूद असलेले एक विधेयकही मंजूर झाले आहे. स्मार्ट मीटरसाठी एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात केवळ व्यावसायिक तत्त्वावर वापरल्या जाणाऱ्या वीज जोडण्यासाठी हे मीटर बसविले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

आता ई-स्टँपड्युटी

स्टॅम्प ड्युटी भरण्यासाठी यापुढे प्रत्यक्ष स्टॅम्प विक्रेत्याकडे जाऊन स्टॅम्प खरेदी करावा लागणार नाही. महसूल खात्याकडून ईस्टॅम्पींगचा शुभारंभ केला आहे. एका खासगी आयटी कंपनीच्या सहकार्याने ही सुविधा देण्यात आली आहे. १० हजार रुपयांपेक्षा अधिक स्टॅम्प ड्युटीसाठी इस्टॅम्प सेवा उपलब्ध आहे.

महत्त्वाचे निर्णय

७.५ लाख व्यावसायिक ग्राहकांना पहिल्या टप्प्यात लाभ

नावेली-साखळी येथे किर्लोस्कर कंपनीच्या प्रकल्पासाठी जमीन देणार. 

शिरोडा येथील आयुर्वेदिक व होमिओपॅथी महाविद्यालयाला सरकारी अनुदान दिले जाणार. तसेच स्वतंत्र पाणीपुरवठा खात्याच्या नियमांना मान्यता.