आजचा अग्रलेख: वेलिंगकरांकडून मर्मभेद

एखादे पुस्तक प्रकाशित झाल्यानंतर जर वाचकांचे कुतूहल जागे होत असेल व पुस्तक चर्चेचा विषय ठरत असेल तर ते लेखकाचे यश ठरते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे गोव्यातील माजी संघचालक सुभाष वेलिंगकर यांनी 'लोटांगण' हे पुस्तक रविवारी प्रकाशित केले. पुस्तकाविषयी सर्वत्र चर्चा सुरू झाली आहे. हे पुस्तक म्हणजे कथा, कादंबरी किंवा कविता संग्रह नव्हे. 'लोटांगण' म्हणजे देशातील एका मोठ्या आणि अत्यंत शिस्तबद्ध संघटनेत पडलेल्या फुटीचा इतिहास आहे. भाजपसमोर संघाने नांगी टाकल्यामुळे ओढवलेल्या कटूस्थितीचा आढावा आहे. गोव्यात साठ वर्षे काम केल्यानंतर संघात मध्यंतरी जी उभी फूट पडली, त्या फुटीची पार्श्वभूमी आणि भाजप व मनोहर पर्रीकर यांची भूमिका याची चिकित्सा पुस्तकात आहे. पुढील अनेक पिढ्यांना संदर्भग्रंथ म्हणून 'लोटांगण' उपयोगी ठरणार आहे. 

संघाचे भविष्यातील स्वयंसेवक आणि भावी पिढ्यांतील शिक्षणतज्ज्ञ यांच्यासाठीही अभ्यासाचा विषय म्हणून 'लोटांगण' कायम जिवंत राहील. मातृभाषेच्या विषयावरून संघ कसा फुटला, त्यामागे भाजपची कूटनीती कशी कारण ठरली आणि पर्रीकर यांचे नेमके कुठे चुकले हे समजून घ्यायचे असेल तर 'लोटांगण' वाचल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही. गोवा व महाराष्ट्रात दरवर्षी हजारो पुस्तके प्रकाशित होतात. काही कपाटातच तर काही विद्यापीठांच्या ग्रंथालयांची शोभा वाढवतात. काही वाळवीच्या भक्ष्यस्थानी पडतात तर काही पुस्तके वाचकच नसल्याने आत्महत्या करतात. मात्र, ऐतिहासिक संदर्भ असलेली, तात्त्विक लढ्याचा इतिहास मांडणारी पुस्तके कायम डोळ्यांखाली असली, तर निदान भविष्यातील राजकीय नेत्यांना तरी मातृभाषेसारख्या विषयाशी खेळ मांडायचा नसतो,
याची जाणीव होईल.

चर्च संस्थेशी निगडीत इंग्रजी शाळांना माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने अनुदान सुरू केले होते. त्या विरोधातील आंदोलनात स्वर्गीय शशिकला काकोडकर, सुभाष वेलिंगकर, रत्नाकर लेले, उदय भेंब्रे, पुंडलिक नाईक, अरविंद भाटीकर आदी उतरले तेव्हा कामत सरकारवर ताण आला होता. भाजपने मातृभाषा रक्षणाचा आव आणत त्यावेळी आपलीही शक्ती आंदोलनात उतरवली. इंग्रजी शाळांना अनुदान देण्याचा कामत सरकारचा निर्णय योग्य होता की अयोग्य हा वेगळा प्रश्न, पण अनुदान दिल्याने गोव्याच्या पुढील पिढ्या बरबाद होतील, अशी भाषणे त्यावेळचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर करत होते. सांस्कृतिकदृष्ट्या गोवा संपून जाईल, अशा अर्थाची विधाने पर्रीकर करायचे. पुढे २०१२ साली सत्ता परिवर्तन होऊन पर्रीकर मुख्यमंत्री झाले. 

आता भाजप सरकार निश्चितच इंग्रजी शाळांचे सरकारी अनुदान बंद करेल, असे भाषा सुरक्षा मंचला वाटले. मात्र, पर्रीकर यांनी अनुदान बंद केले नाही. अनुदान बंद केल्यास कदाचित भाजप सरकार कोसळले असते किंवा ख्रिस्ती आमदारांनी बंड करून पर्रीकरांना अडचणीत आणले असते. हा मुद्दादेखील समजता येतो. मात्र, गोव्यातील भाजपवाले आणि काही केंद्रीय भाजप नेत्यांनी मिळून वेलिंगकर यांनाच संघचालक पदावरून दूर करण्यात यश मिळवले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी यात पूर्णपणे भाजपच्या नेतृत्वाला साथ दिली व वेलिंगकर यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. म्हणजे मातृभाषेच्या विषयावरून आंदोलन उभे केलेले गोव्यातील संघाचे नेतृत्वच भाजपच्या हितासाठी वरिष्ठ संघ नेत्यांनी संपुष्टात आणले. परिणामी संघात मोठी फूट पडली. 

आजदेखील गोव्यात संघाची दोन मोठी शकले दिसून येतात. वेलिंगकर यांनी हे सारे 'लोटांगण मध्ये मांडले आहे. वास्तविक वेलिंगकर यांना आंदोलनाशी प्रतारणा करून आपले संघचालकपद टिकवता आले असते. 'लोटांगण' पुस्तकाचे वैचारिक मूल्य वाढले आहे. 'जसे बोलतो, तसे करतो,' असे माध्यमप्रश्नी तरी वेलिंगकर यांचे आचरण राहिले आहे. यामुळे 'लोटांगण'चे पावित्र्य वाढले. प्राथमिक शिक्षण माध्यम हा विषय आता गोव्यात डेड इश्यू झाला आहे. पर्रीकर हयात नसल्याने वेलिंगकर यांनी नव्याने त्यांच्यावर टीका करण्यात अर्थ नाही. तरीदेखील पुस्तकाच्या रूपात इतिहास कोरून ठेवण्याचे वेलिंगकर यांनी केलेले काम ही काळाची गरज होती, हे नमूद करावे लागेल.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"