सीएएवरून वाद; चर्च संस्थेला आक्रमक प्रत्युत्तर देण्याचा भाजपचा प्रथमच प्रयत्न

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) विषयावरून चर्च संस्थेला प्रथमच गोवा भाजप आक्रमक प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

पणजी : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) विषयावरून चर्च संस्थेला प्रथमच गोवा भाजप आक्रमक प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाजपकडे पंधरा ख्रिस्ती धर्मिय आमदार असल्याने भाजपने चर्च संस्थेला हेड ऑन घेण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. पण हा संघर्ष पुढे कोणते वळण घेईल ते अजून स्पष्ट झालेले नाही.

सीएए कायदा हा लोकांमध्ये धार्मिक आधारावर पक्षपात करणारा आहे अशी भूमिका आर्चबिशप फिलिप नेरी फेर्राव यांनी जाहीरपणो घेतली आहे. अलिकडील वर्षात विद्यमान आर्चबिशपांनी तरी अगदी स्पष्ट अशी भूमिका कोणत्याच विषयावर घेतली नव्हती. भाजपच्या किंवा सरकारच्या धोरणाविरुद्ध त्यांनी कधी थेट वक्तव्यही केले नव्हते. चर्च संस्थेशीनिगडीत अन्य एनजीओंकडून कधी पर्यावरण रक्षण तर कधी धार्मिक सलोखा तर कधी क्रॉस मोडतोड प्रकरणावरून सरकारविरोधी भूमिका घेतली जात होती पण आर्चबिशप स्वत: कधी भूमिका मांडत नव्हते. यावेळी प्रथमच त्यांनी सीएए व एनआरसी नकोच अशी अतिशय स्पष्ट भूमिका घेत सीएएवर टीकाही केली आहे.

देशातील जनतेचा आक्रोश केंद्र सरकारने ऐकावा असे आवाहन आर्चबिशपांनी केले. त्यानंतर सरकारमधील काही मंत्री तसेच माजी खासदार नरेंद्र सावईकर यांनी या विषयावर भाष्य करणो सुरू केले आहे. वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी आर्चबिशपांना प्रत्युत्तर देण्याचे धाडस प्रथमच केले आहे. समाजात दुफळी निर्माण होईल अशी विधाने धर्मगुरुंनी करू नयेत व प्रशासकीय निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा धर्मगुरुंना अधिकार नाही असे गुदिन्हो यांनी म्हटले आहे. मात्र सरकारमधील दोघा मंत्र्यांनी अप्रत्यक्षरित्या माविनलाच प्रत्युत्तर दिले आहे. धर्मगुरुंना बोलण्याचा निश्चितच अधिकार आहे,स्वत:च्या अनुयायांना मार्गदर्शन करण्याचा त्यांना अधिकार आहे असे मंत्री मायकल लोबो यांनी म्हटले आहे. आरोग्य मंत्री विश्वजित राणो यांनीही लोबोंसारखाच सूर लावला आहे.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे स्वत: चर्च संस्थेला प्रत्युत्तर देण्याच्या भानगडीत पडलेले नाहीत. अजून भाजप प्रदेशाध्यक्षांनीही आर्चबिशपांना उत्तर दिलेले नाही पण गेल्या विधानसभा अधिवेशनात भाजपने सीएए समर्थनार्थ आणि पंतप्रधानांच्या अभिनंदनाचा ठराव संमत करून घेतला. हा ठराव भाजपच्या  ख्रिस्ती आमदारांकडूनच मांडून घेतला गेला व भाजपमधील जवळजवळ सर्वच ख्रिस्ती आमदारांनी त्याचे समर्थनही केले. एक प्रकारे चर्च संस्थेला शह देण्याचा प्रयत्न विविध आघाडय़ांवर सध्या सुरू आहे. आर्चबिशपांच्या भूमिकेबाबत माजी खासदार सावईकर यांनी कडक शब्दांत प्रश्न उपस्थित केला आहे. सीएए कायदा आर्चबिशपांनी पक्षपाती किंवा विभाजनवादी वाटतो, मग ते भारतीय घटनेतील कलम 30 ला का आक्षेप घेत नाहीत अशी विचारणा सावईकर यांनी केली आहे. तसेच मायनोरीटी स्टेटसच्या नावाखाली करदात्यांच्या पैशांवर सवलतींसाठी दावा करू नका असाही सल्ला सावईकर यांनी दिला आहे. एवढी स्पष्ट भाषा वापरणो भाजप पदाधिका-यांनी प्रथमच सुरू केले आहे.