रेशन कार्डांचे डिजिटलायझेशन

पणजी : राज्यातील सर्व कुटुंबांच्या रेशन कार्डांचे नागरी पुरवठा खाते डिजिटलायझेशन करणार आहे. त्यासाठी नऊ कोटी रुपयांचा खर्च होणार असून या खर्चाला शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पर्वरी येथील मंत्रालयात ही बैठक झाली. बैठकीसमोर जास्त विषय नव्हते. नागरी पुरवठा खाते रेशनकार्डांचे डिजिटलायझेशन करत आहे. त्याविषयी चर्चा झाली. जिल्हा पंचायत निवडणुका यापुढे पक्षीय पातळीवर होणार आहेत. त्यासाठी पंचायत राज कायद्यात यापूर्वीच दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. या कायद्याशी संबंधित आणखी काही नियमांमध्येही शुक्रवारी दुरुस्ती करण्यात आली. आता दोन्ही जिल्हा पंचायतींवर प्रत्येकी सहा आमदारांची नियुक्ती करावी लागणार आहे. तशा दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी मंजुरी दिली.
विविध अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटी पद्धतीवरील नियुक्त्यांना तसेच निवृत्तीनंतर सेवावाढीला मान्यता देण्यात आली.
(खास प्रतिनिधी)