डिजिटल रेशन कार्ड मार्चपर्यंत

पणजी : डिजिटल रेशन कार्ड मार्च २०१५ पर्यंत दिली जातील, तसेच अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी येत्या १५ सप्टेंबरपर्यंत सुरू केली जाईल, अशा घोषणा नागरी पुरवठामंत्री दयानंद मांद्रेकर यांनी विधानसभेत केल्या.
खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. बार्देस तालुक्यात प्रायोगिक तत्त्वावर हे काम हाती घेतले आहे. ७७ हजार रेशन कार्डधारकांपैकी ४४ हजार कार्डधारकांनी अर्ज भरून दिले आहेत. केरोसीनचा ७३ टक्के कोटा कमी केला, तो केंद्राकडून परत मिळविण्यासाठी पुन्हा केंद्र सरकारला पत्र पाठवले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या १ लाख २४ हजार लोकांकडे गॅस नाही. केरोसीन कोटा सध्या जो मिळतो, त्यातून साडेतीन ते चार लिटर इतकेच केरोसीन देता येते, असे त्यांनी सांगितले. अनियंत्रित दरातील केरोसीन आणून वितरित करणेही शक्य नसल्याचे मांद्रेकर यांनी स्पष्ट केले.
विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे यांनी डिजिटल रेशन कार्डचा विषय उपस्थित केला. रेशन कार्डचा गैरवापर केला जातो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. परप्रांतीय लोक स्थलांतरित होऊन गोव्यात येतात आणि रेशन कार्ड मिळवून नंतर मतदार ओळखपत्रे व बेकायदा घरांना नंबरही मिळवतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. अन्न सुरक्षा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी, असे ते म्हणाले.
आमदार मायकल लोबो यांनी बोगस रेशन कार्डांचा प्रश्न उपस्थित केला. बार्देस तालुक्यात ७७ हजारांपैकी ज्यांनी अर्ज भरून दिलेले नाहीत, त्यात बोगस रेशन कार्डधारकांचाही समावेश असू शकतो, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)