गोव्यातही दलित उद्योजक निर्माण व्हावेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पणजी : महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांसाठी विशेष उद्योग धोरण तयार केले आहे. गेल्या वर्षी दलितांचे कैवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंती वर्षानिमित्त या धोरणाची अंमलबजावणीही सुरू झाली. औद्योगिक वसाहतींमध्ये दलितांना २0 टक्के भूखंड राखीव ठेवण्याची तरतूद असलेले अशा पद्धतीचे धोरण गोव्यातही आवश्यक आहे. गोवा सरकारकडून धोरणात्मक पाठिंबा अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याशी बोलून मी तशी विनंती करणार असल्याचे दलित चेंबर आॅफ कॉमर्स संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलिंद कांबळे यांनी गुरुवारी येथे सांगितले. दलित चेंबर आॅफ कॉमर्सच्या गोवा शाखेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते आज, शुक्रवारी होत आहे. संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलिंद कांबळे यानिमित्त गोवा भेटीवर आहेत. दलित चेंबरची नेमकी संकल्पना काय तसेच त्यांचे आर्थिक मॉडेल काय, याबाबत कांबळे यांनी ‘लोकमत’शी दिलखुलास संवाद साधला.
कांबळे म्हणाले की, गोव्यात २७ हजार दलित बांधव आहेत आणि प्रत्येकजण कोणत्या ना कोणत्या उद्योगाशी निगडित आहे. सेवा क्षेत्रातील उद्योगांना येथे वाव आहे. देशभरात अन्य ठिकाणी अनुसूचित जाती-जमातींचे लोक अधिकतर बांधकाम, हॉटेल व्यवसाय आदी सेवा क्षेत्रांतच आहेत. दलित चेंबर आॅफ कॉमर्सच्या देशभरात २२ शाखा असून गोव्यातील शाखा २३वी ठरणार आहे.