सहा आठवड्यांत बेकायदा बांधकामे पाडा; हायकोर्टाकडून अखेरची मुदतवाढ

पंचायतींसह अधिकाऱ्यांची धावपळ; सरकारने मार्ग काढण्याची लोकांची मागणी.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: ग्रामपंचायत क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने पंचायतींना मुदतवाढ दिली आहे. आता सहा आठवड्यांच्या आत बेकायदेशीर बांधकामे पंचायतींना पाडावी लागणार आहेत आणि न्यायालयाला माहिती द्यावी लागणार आहे. ही अखेरची मुदतवाढ असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

राज्यातील बेकायदा बांधकामांबाबत खंडपीठाने घेतलेली स्वेच्छा दखल याचिका बुधवारी सुनावणीस आली. बहुतांश पंचायतींनी याबाबत कार्यवाहीचा अहवाल सादर केलेला नाही, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. अनेक ग्रामपंचायतींनी याबाबत न्यायालयाकडे आणखी मुदत मागितली. न्यायालयाने मुदतवाढीची मागणी मंजूर करत पुढील सहा आठवड्यांत कारवाई करण्याचा आदेश दिला, तसेच कारवाई अहवालही या मुदतीत सादर करण्यास सांगितले, तसेच मुदत आणखी वाढविण्यात येणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे पंचायतींसाठी ही अखेरची संधी असेल.

न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्यभरात पुन्हा एकदा धावपळ उडाली आहे. पंचायत सचिव, तलाठी वगैरे पुन्हा बांधकामाच्या पाहणीसाठी फिरू लागले आहेत. बेकायदा बांधकामांवर नोटिसा आणि कारणे दाखवा नोटिसा पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. यावेळी पंचायतींना बेकायदेशीर बांधकामे हटविण्यासाठी करण्यात आलेल्या कामांची माहिती द्यावी लागणार आहे. नगरपालिका क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामांबाबत कारवाई करण्यास पालिकांकडून मुदतवाढ मागितली होती. त्यांना न्यायालयाने मुदतवाढ दिली आहे.

अधिवेशनाच्या तोंडावर

बेकायदेशीर बांधकामे दीड महिन्याच्या आत पाडण्याचा न्यायालयाचा आदेश हा गोवा विधानसभा अधिवेशनाच्या तोंडावर देण्यात आला आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याचे संकेत आहेत. भर पावसाळ्यात बांधकामे पाडली जातील या शक्यतेने संबंधित लोक भयभीत झाले आहेत. ते लोकप्रतिनिधींकडे धाव घेत आहेत. सरकारनेही आजवर याबाबतीत आश्वासन देण्यापलीकडे अद्याप काहीच केलेले नाही. त्यामुळे सरकारची डोकेदुखी निश्चितच वाढली आहे.

धोरणाची अद्याप प्रतीक्षा

दरम्यान, लोकांची घरे वाचविण्यासाठी धोरण तयार करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती; परंतु ते धोरणही अजून तयार झालेले नाही; तसेच धोरण बनवले तरी त्याला मर्यादा असणारच आहेत. कारण अनेक ठिकाणी अतिक्रमण करून बांधकामे करण्यात आल्याचेही आढळून आले आहे.