रामनाथी - आपल्या देशाची राज्यघटना ‘सेक्युलर’ असल्याचे सांगितले जाते, मात्र याच राज्यघटनेतील कलम 370 च्या आधारे जम्मू-काश्मीर राज्याच्या राज्यघटनेत ‘सेक्युलर’ शब्द घालण्यास विरोध केला जात आहे. त्यामुळे आपला देश सेक्युलर आहे; मात्र त्यातील जम्मू-काश्मीर राज्य सेक्युलर नाही अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली आहे. जर भारतात प्रत्येकाला राज्यघटनेने मतस्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य दिले आहे, तर हिंदू राष्ट्राची मागणी असंवैधानिक कशी असेल? असा सवाल हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी केला आहे.
आजपासून गोवा येथील रामनाथ देवस्थानच्या विद्याधिराज सभागृहात आयोजित दोन दिवसीय हिंदू जनजागृती समितीचं ‘राष्ट्रीय अधिवक्ता अधिवेशन’ सुरु झालं आहे. त्याठिकाणी ते बोलत होते. यावेळी बोलताना रमेश शिंदे म्हणाले की, 1976 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी आणबाणी घोषित केली असताना विरोधी पक्षांना तुरुंगात बंद करून आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि प्रसारमाध्यमे यांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणून राज्यघटनेत 42 व्या सुधारणेद्वारे ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशलिस्ट’ हे शब्द घालणे, हेच असंवैधानिक आहे. याउलट ‘हिंदू राष्ट्र’ ही विश्‍वव्यापी आणि विश्‍वाच्या कल्याणासाठी पूर्वापार चालत आलेली संकल्पना आहे ‘विकासाचा आत्मा धर्मात आहे’, असे स्वामी विवेकानंद यांनी सांगितलं होतं. त्यामुळे भारताला आज भौतिक नाही, तर धर्माधारित विकासवादाची आवश्यकता आहे, असं त्यांनी सांगितले.
या अधिवेशनात बोलताना ज्येष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन म्हणाले की, ‘‘आज ‘सेक्युलर’ शब्दाचा दुरुपयोग करून केवळ अल्पसंख्यांकांना लाभ मिळवून देण्यात येत आहेत. ‘सेक्युलर’ राष्ट्राला आज जनता उबगली असून हिंदू मतांवर निवडून आलेल्या भाजप सरकारने हिंदू हिताचे निर्णय घेतले पाहिजेत. हिंदू अधिवक्त्यांनी अभिमानाने ते हिंदुत्वाचे कार्य करत आहेत, असे सांगितले पाहिजे असं त्यांनी सांगितले.
या अधिवेशनासाठी देशभरातून आणि बांगलादेश येथील 100 हून अधिक हिंदू धर्मप्रेमी अधिवक्ता उपस्थित आहेत. या वेळी हिंदू जनजागती समिती पुरस्कृत ‘हिंदु राष्ट्र आक्षेप आणि खंडण’ या मराठी ग्रंथाचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच या अधिवेशनात नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येप्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या संजीव पुनाळेकर यांच्या अटकेचा निषेध ठराव मांडण्यात आला.