खाण व्यावसायिकांची अध्यादेश दुरुस्तीची मागणी

केंद्राकडे धाव घेणार : गोव्यासह देशभरातील खनिज व्यावसायिकांचा पवित्रा

पणजी : केंद्र सरकारने एमएमडीआर कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी अध्यादेश जारी केला व राज्यातील खनिज लिजांचे नूतनीकरणही करण्यात आले, तरी अजून काही प्रश्न शिल्लक आहेत. त्यामुळेच गोव्यासह देशभरातील खनिज व्यावसायिकांनी आता अध्यादेश दुरुस्त केला जावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्याचे ठरविले आहे.
कॅप्टिव मायनिंग व मर्चंट मायनिंग यांच्यासाठी दोन वेगवेगळे मापदंड केंद्राने आपल्या अध्यादेशातून लागू केले आहेत. गोव्यातील बहुतांश खनिज व्यवसाय हा मर्चंट मायनिंगच्या गटात समाविष्ट होतो. कॅप्टिव मायनिंगसाठी २०३० पर्यंत, तर मर्चंट मायनिंगसाठी २०२० पर्यंत लिजचा कालावधी अध्यादेशाद्वारे वाढवून दिला आहे. सरकारने ही तफावत दूर करावी व कॅप्टिव आणि मर्चंट मायनिंगसाठी समान निकष निश्चित करावेत, अशी मागणी खनिज व्यावसायिकांची ‘फिमी’ ही संघटना केंद्राकडे करणार आहे. शुक्रवारी त्या दृष्टीने एक बैठक झाली व तशी चर्चाही झाल्याची माहिती मिळाली.
२००७ ते २०१२ या कालावधीत जे काही झाले, ते तांत्रिक स्वरूपाचे बेकायदा कृत्य होते. तो तांत्रिक बेकायदेशीरपणाही केंद्राच्या अध्यादेशाने काढून टाकल्याचा दावा खनिज व्यावसायिकांनी केला आहे.
(खास प्रतिनिधी)