गोव्यात शंभर वर्षे जुने बांधकाम दाखवून सीआरझेडला बगल; घरपट्टीही घेतली

लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी पंचायतीचे तत्कालीन सरपंच प्रसन्न नागवेकर तसेच पंचायत सचिव सुबोध प्रभू यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

पणजी : रेइश मागूश येथे भूखंडामध्ये १०० वर्षांपूर्वीचे बांधकाम असल्याचे भासवून किनारपट्टी नियमनाला बगल देत या बांधकामासाठी घरपट्टीही भरून घेतल्याच्या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी पंचायतीचे तत्कालीन सरपंच प्रसन्न नागवेकर तसेच पंचायत सचिव सुबोध प्रभू यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

 कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल पंचायत खात्याचे तत्कालीन उपसंचालक पुंडलिक खोर्जुवेंकर व सचिव प्रभू यांच्याविरुद्ध सरकारने शिस्तभंगाची कारवाई करावी तसेच चौकशी सुरू असेपर्यंत त्यांना निलंबनाखाली ठेवावे, अशी शिफारसही लोकायुक्तांनी केली आहे. प्रभू हे सध्या पीर्ण पंचायतीत सचिव असून, खोर्जुवेकर हे कोमुनिदादीचे दक्षिण विभाग प्रशासक आहेत. तत्कालीन सरपंच नागवेकर व सचिव सुबोध प्रभू यांच्याविरुद्ध त्यांनी पदाचा गैरवापर करून एका जमीन मालकास नसलेल्या बांधकामाची घरपट्टी सुरू करण्यासाठी मदत केल्याच्या आरोप होता.

नंतर आलेले  रेईश मागूसचे तत्कालीन सरपंच विरेंद्र शिरोडकर हेही या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्यास असमर्थ ठरले. त्यामुळे लोकायुक्तांनी त्यांनाही खडे बोल सुनावले आहेत. लोकायुक्तांनी यासंदर्भात जमीनमालक बेनी बेरी यांनाही सोडले नाही. त्यांच्यासह दिल्लीस्थित मेसर्स स्पार्क हेल्थलाईन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीविरुद्धही फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. 

किनारपट्टी नियंत्रण विभागाच्या नियमांतून सुटका करून घेत घराचे बांधकाम कसे सुलभपणे करता येईल, याबाबत जमीन मालकाने सर्वांकडे संगनमत केल्याचे निरीक्षण लोकायुक्तांनी नमूद केले आहे. रेईश मागूसचे रहिवाशी एडविन फर्नांडिस, सचिन सातार्डेकर व राजेश दाभोळकर यांनी केलेल्या एका याचिकेच्या अनुषंगाने लोकायुक्तांनी या शिफारशी नोंदविल्या आहेत. 

सर्व्हे क्र ९६/६ या जमिनीतील बांधकाम अवैध ठरवून ते पाडण्याची मागणीही याचिकादारांनी केली होती. १८ एप्रिल २०१७ रोजी बेनो बॅरी यांचे प्रतिनिधी सूरज शाह नामक व्यक्तीने पंचायत कार्यालयात एक पत्र सादर केले होते. त्याच दिवशी पंचायतीने पाच बांधकामांसाठी घरपट्टी निश्चित करून कचरा उकल शुल्कही संबंधितांना लागू करावे, असा ठराव घेण्यात आला.

अपेक्षेनुसार या प्रकरणी पंचायतीने बघ्याची भूमिका घेतली. पंचायत कारवाई करण्यास असमर्थ ठरल्याने सर्फराज कित्तूर नामक इसमाने पंचायत उपसंचालकांकडे धाव घेतली. ६६-५ कलमाखाली एखादी पंचायत संबंधित बांधकाम बेकायदा असल्याचे माहीत झाल्याच्या तारखेपासून एका महिन्याच्या आत त्यावर कारवाई करण्यास असमर्थ ठरल्यास उपकलम ३, ४ व ५ खाली पंचायत उपसंचालक सर्वाधिकार आपल्या हाती घेत संबंधित बांधकाम जमीनदोस्त करण्याची कारवाई करू शकतात. 

तथापि या प्रकरणात पंचायत उपसंचालकांनी कारवाई करण्याचे नाटक करताना संबंधितांना नोटिसा जारी करून गटविकास अधिकारी यांचेकडून अहवाल मागितला. गटविकास अधिका-यानेही संबंधित सर्व्हे क्रमांक ९६-६ मधील पांच बांधकामांची परिमाणे सांगणारा अहवाल दिला. संबंधित सर्वांनी गटविकास अधिकारी यांनी दिलेला अहवाल व पंचायतीचा ठराव हा ९६-६ चा नाही, तर तो सर्व्हे क्रमांक ९५-१ अ बाबत होता हे मान्य केले आहे, त्यामुळे ह्या सगळ्या प्रकरणाचीच पोलखोल झाल्याचे लोकायुक्तांनी दिलेल्या निवाड्यात स्पष्ट केले आहे. दरम्यान याचिकादारांनी या निवाड्यानंतर काल गुरुवारी मुख्य सचिव तसेच दक्षता खात्याकडे तक्रार करून वरील प्रकरणात कारवाईची मागणी केली आहे.