CRZ अधिसूचना बड्या बिल्डरांच्या हितासाठी : काँग्रेस

केंद्र सरकारने मंजूर करून जारी केलेली सीआरझेड अधिसूचना ही गोव्यातील किना-यांसाठी अत्यंत घातक ठरणार आहे.

पणजी : केंद्र सरकारने मंजूर करून जारी केलेली सीआरझेड अधिसूचना ही गोव्यातील किना-यांसाठी अत्यंत घातक ठरणार आहे. गोव्यातील छोटे मच्छीमार, रापोणकार यामुळे संकटात येतील. मोठ्या बिल्डरांना व गर्भश्रीमंत उद्योजकांना गोव्याचे सागरकिनारे खुले करून त्या किना-यांचे काँक्रिटीकरण करण्यासाठी ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे, अशी टीका प्रदेश काँग्रेसने केली आहे.

सोमवारी येथे काँग्रेसचे प्रवक्ते अमरनाथ पणजीकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली. गोव्याने अजून किनारपट्टीत व्यवस्थापन आराखडा तथा योजना तयार केलेली नाही. गोव्यात पन्नास मीटर हायटाईड लाईनही निश्चित केली गेलेली नाही. तरी देखील केंद्राने सीआरझेडची अधिसूचना जारी करून विकास प्रतिबंधक क्षेत्र तथा नो डेव्हलपमेंट झोन हा 200 मीटरवरून 50 मीटरवर आणला आहे. किनारपट्टी धनदांडग्यांच्या हाती देण्यासाठीचे हे मोठे कारस्थान आहे, असे पणजीकर म्हणाले.

देशभरातील एक लाख लोकांनी सीआरझेडच्या मसुदा अधिसूचनेला आक्षेप घेतला होता. लेखी स्वरुपात आक्षेप नोंदविला होता. त्यात गोव्यातील एनजीओ, पारंपरिक मच्छीमार आदी होते, पण केंद्र सरकारने त्या आक्षेपांचा गंभीरपणे विचारच केला नाही. गोव्याला केंद्राची प्रस्तावित नवी सीआरझेड अधिसूचना लागू होणार नाही, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गेल्यावर्षी विधानसभा अधिवेशनात सांगितले होते, गोव्याचा किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा तयार न झाल्याने गोव्याला ही अधिसूचना लागू होणार नाही, असे पर्रीकर यांचे म्हणणे होते. मात्र केंद्राने अधिसूचना जारी करताना ती गोव्याला लागू होणार नाही, असे म्हटलेले नाही. पर्रीकर यांनी व एकूणच गोवा सरकारने आता स्पष्टीकरण द्यावे, असे पणजीकर म्हणाले. गोव्याच्या सुंदर समुद्रकिना-यांचे काँक्रिटच्या जंगलामुळे विद्रुपीकरण होईल व पर्यटन व्यवसायाला त्याची मोठी ठोकर बसेल, असे पणजीकर म्हणाले.