कळसा-भांडुरा प्रकल्पात कंत्राटदाराची नियुक्ती; केंद्रीय मंत्रालयाच्या मंजुरीची कर्नाटकला प्रतीक्षा

केंद्र सरकारकडून मंजुरीसाठी कर्नाटकचा सर्व खटाटोप सुरू आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : कर्नाटकने म्हादईच्या पात्रातून कळसा भांडुरा प्रकल्पाद्वारे पाणी वळवण्यासाठी कंत्राटदार नियुक्त केला आहे. केंद्रीय वन तथा पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी मिळताच प्रत्यक्ष काम सुरू केले जाईल. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प मांडताना ही घोषणा केल्याने म्हादईचे पाणी वळवण्याबाबत ते राज्य ठाम असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारकडून मंजुरीसाठी कर्नाटकचा सर्व खटाटोप सुरू आहे.

म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी अर्थसंकल्पात आवश्यक ती तरतूद कर्नाटकने याआधीच केलेली आहे. २०२३ साली बोम्मई सरकारने १,००० कोटींची तरतूद केली होती. शेतीसाठी व पिण्यासाठी म्हादईचे पाणी कर्नाटकला हवे आहे, असे त्या राज्याचे म्हणणे आहे.

म्हादई पाणी तंटा लवादाने २०१८ साली कर्नाटकला म्हादईचे १३.४२ टीएमसी पाणी दिले जावे, असा निवाडा दिला होता. गोवा सरकारने या निवाड्यास न्यायालयीन आव्हान दिले असून, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. पाणी तंटा प्रश्नावर केंद्राने 'प्रवाह' प्राधिकरणही स्थापन केले आहे. परवाने नसताना कर्नाटकने बांधकाम चालूच ठेवले आणि म्हादईचे पाणी वळवल्याचा गोवा सरकारचा आरोप आहे.