व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित न केल्यामुळे सरकारविरुद्ध अवमान याचिका

२४ जुलै २०२३ रोजी खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार गोव्यातील म्हादयी अभयारण्य क्षेत्र तसेच खोतिगाव अभयारणण्य व  इतर लगतची क्षेत्रे ही व्याघ्र प्रकल्प म्हणून वन्य जीव संरक्षण कायदा १८७४ अंतर्गत अधिसूचित करण्यास सांगण्यात आले होते.

पणजी : म्हादयी अभयारण्य क्षेत्र आणि इतर निश्चित केलेली  क्षेत्रे ही व्याघ्र संरक्षण क्षेत्रे म्हणून अधिसूचित करण्याचा  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा आदेश असतानाही सरकारने त्याची अंमलबजावणी न केल्यामुळे गोवा फाउंडेशन या  बिगर सरकारी संस्थेने सरकारविरुद्ध खंडपीठात अवमान याचिका सादर केली आहे. 

२४ जुलै २०२३ रोजी खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार गोव्यातील म्हादयी अभयारण्य क्षेत्र तसेच खोतिगाव अभयारणण्य व  इतर लगतची क्षेत्रे ही व्याघ्र प्रकल्प म्हणून वन्य जीव संरक्षण कायदा १८७४ अंतर्गत अधिसूचित करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यासाठी ३ महिन्यांची मूदत सरकारला देण्यात आली होती. तीन महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतरही सरकारकडून तशी अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे गोवा फाउंडेशनने खंडपीठाचे लक्ष्य वेधण्यासाठी ही अवमान याचिका सादर केली आहे. बुधवारी हे प्रकरण सुनावणीस येणार आहे.  गोवा राज्य व्य जीव प्राणी मंडळ, मुख्य वन्य जीव वॉर्डन, गोव्याचे मुख्य प्रधान वनपाल, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण  आणि केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाला या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. 

३ महिन्याच्या कालावधीत सरकारला खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन करताना व्याघ्र संरक्षक क्षेत्राची अधिसूचना जारी करणे भाग होते. किंवा खंडपीठाकडून त्यासाठी मूदतवाढ तरी मिळवायला हवी होती, किंवा खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन स्थगिती मिळवायला हवी होती. दोन्ही गोष्टीत सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे अवान याचिकेला सामोरे जाण्याची पाळी सरकारवर आली आहे. 

३ महिन्यात काय केले?
व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. २४ जुलै २०२३ रोजी. त्यानंतर या आदेशाला अपेक्षेनुसार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. खंडपीठाचा आदेशाला अंतरीम स्थगिती देण्व्ण्याची मागणीही  याचिकेत करण्यात आली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलीच नाही. त्यानंतर खंडपीठाकून मूदत वाढवून घेण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. त्यासाठी केलेला अर्ज खंडपीठाने दाखल करून घेतला, परंतु तीन महिन्यांची मूदत संपेपर्यंत प्रकरण सुनावणीला आलेच नाही. त्यामुळे मूदतवाढ देण्याचा प्रश्नच उदभवला नाही. या विषयावर सध्या सरकार चारीबांजूने अडचणीत आले आहे हे मात्र खरे.