गोव्यात 44 प्रकल्पांद्वारे 2737 नोक-यांचे निर्माण : मुख्यमंत्री

राज्य गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने (आयपीबी) जे एकूण प्रकल्प आतापर्यंत मंजूर केले

पणजी : राज्य गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने (आयपीबी) जे एकूण प्रकल्प आतापर्यंत मंजूर केले, त्यापैकी 44 प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले व त्या प्रकल्पांमध्ये प्रत्यक्ष 2 हजार 237 व्यक्तींना नोक-या प्राप्त झाल्या, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले.

प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी थिवीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांनी याबाबतचा प्रश्न मांडला होता. कुचेली येथे हाटेल प्रकल्प गेल्यावर्षी मंडळाने मंजुर केला. तो प्रकल्प चुकीच्या जागी मंजुर केला गेला आहे, त्यास लोकांचा आक्षेप आहे, असे हळर्णकर म्हणाले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आपण चौकशी करतो व काय ते सांगतो असे स्पष्ट केले.

काही वेळा काही जण उगाच विरोध करत असतात. सासष्टी तालुक्यात तर जलवाहिन्या घालण्यासाठीही विरोध करत होते, कारण त्यांना कंत्राटदाराकडून पैसे हवे होते, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. कुचेलीच्या हॉटेलविषयी मात्र मी चौकशी करीन. लोकांच्या ज्या योग्य तक्रारी असतील, त्याकडे निश्चितच सरकार लक्ष देईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. पूर्वी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडे प्रकल्प मंजूर करताना स्टँडर्ड पद्धतीची प्रक्रिया नव्हती, आता ती आहे. केपीएमजी यंत्रणेची नियुक्ती आयपीबीने केली आहे. प्रकल्प मंजूर करण्याचा प्रस्ताव मंडळासमोर ठेवण्यापूर्वी प्रत्यक्ष त्या जागेवर जाऊन ती जागा कोणत्या स्थितीत आहे त्याची पाहणी करा, अशी सूचना आपण अधिका-यांना केली आहे व त्यानुसार पाहणी केली जाते, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

छोट्या प्रकल्पांमध्ये गोमंतकीयांनाच नोक-या मिळत असतात. त्यांना बाहेरून बसमधून वगैरे कामगार आणणे परवडत नाही. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने एकूण 169 प्रकल्प आतापर्यंत मंजूर केले. त्यातून 12 हजार 429 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल व 27 हजार 715 रोजगार संधी निर्माण होतील. 71 नव्या उद्योगांना आयपीबीने मंजुरी दिली. त्यापैकी 15 उद्योग सुरू झाले. राज्यात अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांपैकी 36 उद्योगांच्या विस्तारासाठी आयपीबीने मंजुरी दिली व त्यापैकी 26 प्रकल्पांचा विस्तार पूर्ण झाला.

45 हॉटेलांना मान्यता दिली गेली. त्यापैकी दोन हॉटेल्स बांधून झाली, अशी माहिती पर्रीकर यांनी दिली. आयपीबीने पूर्वी मंजूर केलेल्या प्रकल्पांपैकी 26 प्रकल्पांची मान्यता मागे घेतली गेली. त्यापैकी 14 प्रकल्प सीआरझेड क्षेत्रत होते तर उर्वरित प्रकल्प सुरूच होत नव्हते. ते सुरू करण्यात संबंधितांना रस नव्हता, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.